वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
अनिवासी भारतीय (एनआरआय) विवाह नोंदणी विधेयक संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार विषयावरील स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. एनआरआय व्यक्तीच्या विवाहाची नोंदणी विवाह झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. 'अनिवासी भारतीय विवाह नोंदणी विधेयक, २०१९' असे या विधेयकाचे नाव आहे.
अनिवासी भारतीय व्यक्तीने विवाह झाल्यापासून त्याची नोंदणी ३० दिवसांच्या आत केली नाही, तर संबंधित व्यक्तीचा पासपोर्ट किंवा प्रवासी कागदपत्रे रद्द करण्याचा अधिकार पासपोर्ट प्रशासनाला असेल, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. लोकसभा सभापतींनी राज्यसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करून हे विधेयक परीक्षणासाठी परराष्ट्र विषयावरील संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले आहे. समितीला दोन महिन्यांत त्याबाबत अहवाल द्यायचा आहे,' अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने दिली आहे.
अनिवासी भारतीयासोबत खोट्या विवाहात अडकलेल्या भारतीय महिलेचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर अशा विवाहांची नोंदणी ३० दिवसांत करणे बंधनकारक असल्याची तरतूद असलेले हे विधेयक फेब्रुवारी महिन्यात राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. एनआरआय पुरुषाने त्याच्या विवाहाची नोंदणी ठरावीक कालावधीत केली नाही, तर त्याचा पासपोर्ट जप्त अथवा रद्द होऊ शकतो, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.
याशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावूनही न्यायालयासमोर हजर न होणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही न्यायालयाला असेल, अशी तरतूद यात आहे. भारतात किंवा भारताबाहेर भारतीय महिलेशी विवाह करणाऱ्या एनआरआय पुरुषाला या विधेयकातील तरतुदी लागू असतील.
दरम्यान, सिनमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक संसदेच्या माहिती तंत्रज्ञान समितीकडे पाठवण्यात आले आहे; तर 'नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी, 'आंत्रप्रेन्युअरशिप अँड मॅनेजमेंट' विधेयक संसदेच्या कृषीविषयक समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यावर या समित्यांना दोन महिन्यांत अहवाल द्यायचा आहे.