नवी दिल्ली : संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान कृषी कायद्यांच्या माघारीच्या निमित्तानं अगोदरच बॅक फूटला गेलेल्या मोदी सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आलीय. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष नेत्यांची एक बैठक बोलावण्यात आलीय. काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत संसदीय रणनीती समूहाचे नेते सहभागी होतील. या बैठकी दरम्यान सरकारला जेरीस आणण्यावर चर्चा होईल. या बैठकीला पक्षाचे वरीष्ठ नेतेही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
रणनीतीचा मुख्य भाग म्हणजे कोणता मुद्दा नेमका कोणत्या वेळेस उपस्थित करायचा याची आखणी करणं... जास्तीत जास्त मुद्दे संसदेच्या सभागृहात प्रभावीपणे उपस्थित करणं आणि सरकारला त्यावर उत्तर देण्यासाठी भाग पाडणं या विषयावरही बैठकीत मंथन होणार आहे.
येत्या सोमवारपासून म्हणजे, २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायद्यांच्या माघारीची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढलाय.
अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २८ नोव्हेंबर रोजी एक सर्वपक्षीय बैठकही बोलावण्यात आलीय. याशिवाय राज्यसभा अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी पक्षाच्या नेत्यांची एक बैठकही बोलावली आहे. या बैठकीत सदनाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासंबंधी तसंच कामकाजासंबंधी चर्चा केली जाईल. तसंच संसदेत अधिकाधिक विधेयके संमत केली जावीत, यावर सत्ताधाऱ्यांचा जोर असेल.
रणनीतीचा मुख्य भाग म्हणजे कोणता मुद्दा नेमका कोणत्या वेळेस उपस्थित करायचा याची आखणी करणं... जास्तीत जास्त मुद्दे संसदेच्या सभागृहात प्रभावीपणे उपस्थित करणं आणि सरकारला त्यावर उत्तर देण्यासाठी भाग पाडणं या विषयावरही बैठकीत मंथन होणार आहे.
येत्या सोमवारपासून म्हणजे, २९ नोव्हेंबरपासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कृषी कायद्यांच्या माघारीची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढलाय.
अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २८ नोव्हेंबर रोजी एक सर्वपक्षीय बैठकही बोलावण्यात आलीय. याशिवाय राज्यसभा अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी पक्षाच्या नेत्यांची एक बैठकही बोलावली आहे. या बैठकीत सदनाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासंबंधी तसंच कामकाजासंबंधी चर्चा केली जाईल. तसंच संसदेत अधिकाधिक विधेयके संमत केली जावीत, यावर सत्ताधाऱ्यांचा जोर असेल.