Mob Lynching: 'जमावाकडून हत्या रोखण्यासाठी कायदा करा'

नवी दिल्ली:

देशातील विविध राज्यांत जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. अशा हिंसक घटनांना आळा बसावा व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी संसदेनं स्वतंत्र कायदा करावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.

मुले पळवून नेणारी टोळी किंवा गोरक्षणाच्या नावाखाली जमावाकडून निष्पापांची हत्या करण्यात आल्याच्या घटना देशभरात विविध ठिकाणी घडल्या आहेत. गो-तस्करीच्या संशयातून झालेल्या मारहाणीच्या आणि हत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए.एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं निष्पाप नागरिकांच्या हत्यांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. 'अशी दुष्कृत्यं अजिबात खपवून घेतली जाता कामा नयेत व तसा भयंकर पायंडा पडता कामा नये. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही,' असं न्यायालयानं बजावलं. 'भविष्यात झुंडशाहीतून असल्या हत्या होऊ नयेत, यासाठी संसदेनं उपाययोजना कराव्यात. तसंच, नेमक्या काय उपाययोजना केल्या त्याचा अहवाल राज्य व केंद्र सरकारांनी सादर करावा, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

याआधीही न्यायालयानं जमावाकडून करण्यात आलेल्या हत्यांच्या घटनांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जमावाकडून हत्या हा गुन्हाच आहे, त्यामागील हेतू कोणता होता हे महत्त्वाचं नाही, असं न्यायालयानं सुनावलं होतं. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची आहे, असं मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं.