farm laws news : कृषी कायदे मागे घेण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ बुधवारी मंजुरी देणार, सूत्रांची माहिती

नवी दिल्लीः ( farm laws news ) पंतप्रधान मोदींनी १९ नोव्हेंबर देशाला संबोधित करताना तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ येत्या बुधवारी म्हणजेच २४ नोव्हेंबरला हे कायदे मागे घेण्यास मंजुरी देईल. यानंतर २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरवातीला कायदा मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

संसदीय नियमांनुसार कोणताही जुना कायदा मागे घेण्याची प्रक्रियाही नवीन कायदा बनवण्यासारखीच असते. ज्याप्रमाणे नवीन कायदा करण्यासाठी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करावे लागते, त्याचप्रमाणे जुना कायदा मागे घेण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर करावे लागते. दुसऱ्या शब्दांत, जुना कायदा नवा कायदा करूनच रद्द केला जाऊ शकतो.

farm laws : कृषी कायद्यांवर राजस्थानचे राज्यपाल बोलले, 'पुन्हा येऊ शकतात कायदे

अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक आठवडा आधी कायदे मागे घेतले जाणार!

पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत तीन स्वतंत्र विधेयके किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक मांडले जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर एका सभागृहाने आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहाने चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल. अधिवेशनाच्या दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल, असा अंदाज पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून लावला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तिन्ही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे.

farmers protest : आता लढाई MSP साठी; संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन सुरू ठेवण्यावर ठाम