वृत्तसंस्था, देहरादून
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २१व्या शतकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, अशा शब्दांत उत्तराखंडचे मुख्य़मंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी मंगळवारी मोदींची स्तुती केली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मोदी सबका साथ सबका विकास या आपल्या ब्रीदवाक्याला जागले आहेत, असेही रावत म्हणाले.
रावत म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे स्वतः गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे ते गरीबांचे दुःख जाणतात. याच जाणीवेतून त्यांनी १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक स्थितीवर आधारित आरक्षणाची मागणी सवर्णांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या सर्व वर्गाला यामुळे फायदाच होणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला. १० टक्के राखीव कोटा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडतील. जीतय तेढ निर्माण करणाऱ्या पक्षांना ही परस्पर चपराक आहे. मी मोदींचे अभिनंदन करतो.
अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजप
निवडणुकीसाठी सरकारने खेळलेली ही खेळी आहे, हा एक पॉलिटिकल स्टन्ट आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय काहीसा घाईघाईने घेतला असला, तरी बसप याचे स्वागत करतो.
मायावती, अध्यक्ष, बसप
केंद्रातील भाजप सरकारला मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण म्हणजे एक काट्याप्रमाणे वाटत आहे. सरसकट कोणत्याही समाजाला आरक्षण न देता, 'जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी' या तत्त्वानुसार आरक्षण हवे.
सुहेलदेव भारती समाज पार्टी व अपना दल
केंद्राने विध्वंसक चाल खेळली आहे. मागासवर्गीयांची यामुळे चेष्टा करण्यात आली आहे. याविरोधात तमिळनाडू सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर करायला हवा.
एमके स्टालिन, अध्यक्ष, द्रमुक
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २१व्या शतकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, अशा शब्दांत उत्तराखंडचे मुख्य़मंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी मंगळवारी मोदींची स्तुती केली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मोदी सबका साथ सबका विकास या आपल्या ब्रीदवाक्याला जागले आहेत, असेही रावत म्हणाले.
रावत म्हणाले, नरेंद्र मोदी हे स्वतः गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे ते गरीबांचे दुःख जाणतात. याच जाणीवेतून त्यांनी १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक स्थितीवर आधारित आरक्षणाची मागणी सवर्णांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. या सर्व वर्गाला यामुळे फायदाच होणार आहे, असा दावाही त्यांनी केला. १० टक्के राखीव कोटा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडतील. जीतय तेढ निर्माण करणाऱ्या पक्षांना ही परस्पर चपराक आहे. मी मोदींचे अभिनंदन करतो.
अमित शहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजप
निवडणुकीसाठी सरकारने खेळलेली ही खेळी आहे, हा एक पॉलिटिकल स्टन्ट आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय काहीसा घाईघाईने घेतला असला, तरी बसप याचे स्वागत करतो.
मायावती, अध्यक्ष, बसप
केंद्रातील भाजप सरकारला मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण म्हणजे एक काट्याप्रमाणे वाटत आहे. सरसकट कोणत्याही समाजाला आरक्षण न देता, 'जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी' या तत्त्वानुसार आरक्षण हवे.
सुहेलदेव भारती समाज पार्टी व अपना दल
केंद्राने विध्वंसक चाल खेळली आहे. मागासवर्गीयांची यामुळे चेष्टा करण्यात आली आहे. याविरोधात तमिळनाडू सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर करायला हवा.
एमके स्टालिन, अध्यक्ष, द्रमुक