अ‍ॅपशहर

'त्या' जागेवर राम मंदिर व्हावे: शिया बोर्ड

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या अनुशंगाने शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं असून या जमिनीवरील एक तृतियांश भागावर आपला हक्क सांगितला आहे. बाबरी मशीद मीर बांकीने उभारली होती आणि मीर बांकी शिया पंथाचा असल्याने या जमिनीतील एक तृतियांश हिस्सा शिया वक्फ बोर्डाला मिळावा, असे बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

Maharashtra Times 8 Aug 2017, 4:13 pm
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम mosque can be built at a reasonable distance from ram janmabhoomi says shia wakf board
'त्या' जागेवर राम मंदिर व्हावे: शिया बोर्ड


अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या अनुशंगाने शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं असून या जमिनीवरील एक तृतियांश भागावर आपला हक्क सांगितला आहे. बाबरी मशीद मीर बांकीने उभारली होती आणि मीर बांकी शिया पंथाचा असल्याने या जमिनीतील एक तृतियांश हिस्सा शिया वक्फ बोर्डाला मिळावा, असे बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे आणि तिथून थोड्या अंतरावर मुस्लिम बहुल भागात मशिदीसाठी जागा देण्यात यावी, असे शिया वक्फ बोर्डाने म्हटले आहे. मशिदीसाठी पुरेशी जागा दिली गेल्यास वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही बोर्डाने नमूद केले आहे. वादग्रस्त जागेवर मंदिर आणि मशीद बनल्यास रोज वाद होतील, असेही वक्फ बोर्डाचे मत आहे.

सुन्नी वक्फ बोर्डाला या वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा नको आहे, असा आरोपही शिया बोर्डाने प्रतिज्ञापत्रात केला. या प्रकरणात सर्व पक्षकार एकत्र बसून तोडगा काढू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने त्यासाठी वेळ द्यायला हवा. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमावी. पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अधिकारी तसेच सर्व पक्षकार या समितीत असावे, अशी विनंतीही शिया बोर्डाने केली आहे.

दरम्यान, २०११मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टातून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली होती. या नोटिशीला उत्तर म्हणून शिया बोर्डाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

हायकोर्टाचा निर्णय अमान्य

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ पीठाने २०१०मध्ये अयोध्या वादावर निकाल देताना २.७७ एकर जमीन तिन्ही पक्षकारांना वाटण्याचे आदेश दिले होते. रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी बोर्ड या तीन पक्षकारांमध्ये जमीन वाटण्याचे कोर्टाचे आदेश होते. मात्र सर्व पक्षकारांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिलेली आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज