भोपाळ: मध्य प्रदेशातील राजकीय लढाई आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचली आहे. आज मध्य प्रदेश विधानसभेत बहुमत चाचणी टळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ४८ तासांमध्ये बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

शिवराजसिंह चौहान यांनी दाखल केलेली ही याचिका मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांच्या विरोधातील आहे. प्रजापती यांनी करोना विषाणूचे कारण देत विधानसभा २६ मार्च पर्यंत स्थगित केली आहे. यावर भाजप आमदारांनी गदारोळही केला.


२६ मार्चपासून राज्यसभा निवडणूक

राज्यपाल लालजी टंडन यांचे अभिभाषण सुरू असताना गोंधळ झाल्याने काही मिनिटातच भाषण आटोपून निघून गेले. त्यानंतर अध्यक्ष प्रजापती यांनी विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित केल्याचे वृत्त आले. त्यानंतर उपस्थित भाजप आमदारांना धक्काच बसला. विशेष म्हणजे २६ मार्च याच दिवशी राज्यसभेची निवडणूक आहे.

MP Live: शिवराजसिंह राज्यपालांच्या भेटीला

बहुमत टाळण्यात आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला.

विधानसभेत अभिभाषणाला सुरुवात केल्यानंतर काही वाक्यांनंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सर्वाना शांततेने विधानसभा चालवण्याचे आवाहन केले. सर्व विधानसभा सदस्यांनी शांततेने, निष्ठापूर्वक, नियमांना धरून चालावे. असे केल्याने मध्य प्रदेशचा गौरव राखला जाईल आणि लोकशाहीच्या परंपरेचेही रक्षण होईल, असे राज्यपाल म्हणाले.

भारतीय जनता पक्षाने आज (सोमवार) बहुमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी देखील आपल्या अभिभाषणानंतर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहाच्या आजच्या कामकाजात बहुमत चाचणीचा कार्यक्रम अंतर्भूत केला नाही.

करोना सरकार वाचवू शकणार नाही- शिवराजसिंह

बहुमत भारतीय जनता पक्षाकडे असून काँग्रेस अल्पमतात गेली आहे असे सांगत मध्य प्रदेशातील अस्थिर सरकारला करोना वाचवू शकत नाही, असे वक्तव्य भाजप नेते शिवराजसिंह चौहान यांनी केले आहे.