'तलाक'साठी मुस्लिम लॉ बोर्ड लढणार

मटा ऑनलाइन वृत्त । लखनऊ

तलाक, तलाक, तलाक... असं तीनदा म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याचा मुस्लिम पुरुषांचा अधिकार शाबूत राहावा व या प्रथेत कसलाही बदल होऊ नये म्हणून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदानात उतरले आहे. 'तलाक'ला घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिवादी बनण्याचा निर्णय बोर्डानं घेतला आहे. या निमित्तानं पुन्हा एकदा ऐंशीच्या दशकातील शहा बानो प्रकरणासारखा पेचप्रसंग निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.

उत्तराखंड येथील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेनं 'तलाक'ला घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्याबरोबर, मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत हक्कांची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली आहे. या दोन्ही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला प्रतिवादी बनवलं आहे. 'मुस्लिम कायद्यात केंद्र सरकारचा किंवा अन्य कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचा हस्तक्षेप आम्हाला अमान्य आहे. शायरा बानो प्रकरणातही आम्ही हा आक्षेप नोंदवणार आहोत,' असं बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी म्हटलं आहे. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही बोर्डाला पाठिंबा दिला आहे. न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी बोर्डानं सर्वोत्तम वकील द्यावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

इतिहासाची पुनरावृत्ती?

१९८५ साली मध्य प्रदेशातील इंदूर येथील शहा बानो या ६२ वर्षीय महिलेला तिच्या पतीनं तडकाफडकी तोंडी तलाक दिला होता. पाच मुलांची आई असलेल्या शहा बानोनं या अन्यायाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयानं तिचा पोटगीचा हक्क मान्य केला आणि तिच्या नवऱ्याला तसे आदेश दिले. मात्र, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सनातनी मुस्लिमांच्या दबावाखाली येऊन संसदेत नवा कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटा फिरवला. नव्या कायद्यामुळं शहा बानोला नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकारच राहिला नाही. या प्रकरणावरून पुढं देशात प्रचंड गदारोळ उठला आणि देशाच्या राजकारणानं वेगळं वळण घेतलं होतं. शायरा बानोच्या निमित्तानं तोच इतिहास पुन्हा गिरवला जाणार का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.