मुस्लिमांचे कायदे कोर्टाच्या कक्षेबाहेर!: लॉ बोर्ड

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी मुंबई

'मुस्लिम समाजाचे वैयक्तिक कायदे हे संसदेत कुठलेही विधेयक आणून बनविण्यात आलेले नाहीत, तर मुस्लिमांचा धर्मग्रंथ असलेल्या 'कुराण'चा आधार घेऊन बनविण्यात आले आहेत. त्यामुळं ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाहीत,' असं मत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं मांडलं आहे.

मुस्लिम समाजातील 'तलाक'सारखे काही कायदे या समाजातील महिलांवर अन्याय करणारे असून घटनेनं महिलांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं स्वत:हून याची दखल घेत मुस्लिमांच्या पर्सनल कायद्यांचा आढावा घेण्याची गरज काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मतावर आक्षेप नोंदवला आहे. लॉ बोर्डानं न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून संसदेत करण्यात आलेला कायदा व धर्माचे अधिष्ठान असलेला कायदा किंवा संकेत हे वेगळे असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 'मोहम्मदीन कायदा' अर्थात, मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा हा पवित्र कुराण व प्रेषित मोहम्मद यांनी वेळोवेळी केलेल्या उपदेशांवर आधारलेला आहे. हा कायदा इस्लामी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. विवेकबुद्धीनं निर्णय घेण्याच्या घटनेनं दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून त्याकडं पाहिलं पाहिजे,' असंही बोर्डानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचं समर्थन करताना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं समान नागरी कायद्याच्या मागणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. 'अधूनमधून काही लोकांकडून देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली जाते. पण राष्ट्रीय एकता व अखंडतेसाठी ते खरंच अनिवार्य आहे का? तसं असतं तर ख्रिस्ती हा एकच धर्म मानणाऱ्या देशांमध्ये दोन जागतिक महायुद्ध झालीच नसती,' असा मुद्दाही बोर्डानं मांडला आहे. 'हिंदू समाजातील विविध पंथांच्या व्यक्तिगत कायद्यात एकसंधता आणण्यासाठी १९५६ साली हिंदू कोड बिल आणले गेले होते. पण हा कायदा हिंदू धर्मातील विविध पंथांना एकत्र आणू शकला नाही, याकडंही बोर्डानं न्यायालयाचं लक्ष वेधलं आहे.