अ‍ॅपशहर

पत्नीच्या पेन्शनमधून पतीला मिळणार निर्वाह भत्ता, कोर्टाचा निर्णय

Family Court : एका प्रकरणात निर्णय देताना कौटुंबिक न्यायालयानं पेन्शन मिळवणाऱ्या पत्नीनं पतीला निर्वाह भत्ता म्हणून दरमहा २००० रुपये देण्याचा निर्णय दिलाय.

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 23 Oct 2020, 11:51 pm
लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या मुजफ्फरनगर कौटुंबिक न्यायालयानं एका पेन्शन घेणाऱ्या पत्नीनं आपल्या पतीला निर्वाह भत्ता म्हणून महिन्याला दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय दिलाय. संबंधित पती चहा विकून उदरनिर्वाह करतो. पती-पत्नी गेल्या १० वर्षांपासून एकमेकांपासून वेगळे राहत आहेत.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम पत्नीच्या पेन्शनमधून पतीला मिळणार निर्वाह भत्ता, कोर्टाचा निर्णय
पत्नीच्या पेन्शनमधून पतीला मिळणार निर्वाह भत्ता, कोर्टाचा निर्णय


वकील बालेशकुमार तायल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खतौली निवासी किशोरी लाल सोहंकार यांचं ३० वर्षांपूर्वी कानपूर येथील मुन्नी देवीशी लग्न झालं होतं. परंतु, लग्नानंतर जवळपास २० वर्षांनी जोडप्यात काही कारणानं वाद झाले आणि मुन्नी देवी यांनी पतीपासून वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला.

वाद झाला तेव्हा मुन्नी देवी कानपूरमध्ये भारतीय सैन्यात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून काम करत होत्या. काही वर्षांनी मुन्नी देवी सेवेतून निवृत्त झाल्या. तर किशोरीलाल आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी चहाचं छोटं दुकान चालवत होता. आता दोघंही उतारवयात आहेत.

वाचा : असुराच्या रुपात 'शी जिनपिंग', थरुरांनी साधला डाव्यांवर निशाणा
वाचा : आसाम-मेघालय सीमावाद सोडवण्यासाठी केंद्राकडे साकडं


सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मुन्नी देवी यांना दरमहा १२ हजार रुपये पेन्शन म्हणून मिळत आहेत. जवळपास सात वर्षांपूर्वी किशोरीलाल यांनी कौटुंबिक न्यायालयात आपल्या पत्नीविरुद्ध दावा दाखल केला. ज्यात त्यांनी आपल्या पत्नीकडून आपल्याला निर्वाह भत्ता मिळवण्याची मागणी केली.
या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयानं किशोरीलालच्या बाजूने निकाल दिलाय. कोर्टानं मुन्नी देवी यांनी पतीला दरमहा दोन हजार रुपये देण्याचे आदेश दिलेत.

दरम्यान, पती किशोरीलाल यांनी मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. पत्नीला मिळणाऱ्या एकूण पेन्शनच्या रक्कमेपैंकी कमीत कमी एक तृतीयांश रक्कम आपल्याला निर्वाह भत्ता म्हणून मिळायला हवी होती, असं किशोरीलाल यांचं म्हणणं आहे.

आपल्या नाराजीचं कारण स्पष्ट करताना, कोर्टाचा हा निर्णय कित्येक वर्षांनी आलाय. कर्ज घेऊन आपण हा खटल्यासाठी कोर्टात लढला. लॉकडाउनमध्येही लोकांकडून पैसे उधार घेऊन उदरनिर्वाह करावा लागला. आता वयदेखील इतकं झालंय की चहाचं दुकानं चालवणंही कठीण आहे. २०१३ पासून खटला कोर्टात सुरू आहे. पत्नीला १२ हजार रुपये पेन्शन म्हणून मिळतात. त्यातील एक तृतीयांश रक्कम तरी मिळायला हवी होती. कोर्टाच्या निर्णयानुसार, देण्यात येणाऱ्या दोन हजार रुपयांत माझं कसं भागणार? असा प्रश्नही त्यांनी विचारलाय.

वाचा : मुफ्तींच्या सुटकेसाठी बिहार निवडणुकीची वेळ का साधली? काँग्रेसचा सवाल
वाचा : 'कैदे'तील लालूंची भेट; फोटो व्हायरल झाल्यानं राजद नेता गोत्यात!

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज