पाकमधील लोकशाहीच्या आशेला दणका
नवाझ शरीफ कमकुवत पंतप्रधान असल्याचे चित्र असले, तरीही त्यांच्याच माध्यमातून पाकिस्तानात स्थिर लोकशाही व्यवस्था निर्माण होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. शरीफ यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये लष्कराला कधीही आव्हान दिले नाही. मात्र, राजकीय नेतृत्वाचे वेगळेपण त्यांनी वेळोवेळी लष्कराला दाखवून दिले होते. त्यामुळेच लष्कराकडूनही त्यांच्यावर दबाव येत होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या गोपनीय बैठकीमध्ये पंजाब प्रांताचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि ‘आयएसआय’च्या प्रमुखांमध्ये जोरदार खडाजंगी उडाली होती. लष्कराच्या दबावामुळे शरीफ यांना त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना हटवावे लागले होते.
लष्कराचे नियोजनबद्ध नियंत्रण
काही महिन्यांपासून पाकिस्तानच्या लष्कराकडून पद्धतशीरपणे राजकीय वर्गाविरोधात निर्णय घेतले जात होते आणि व्यवस्थेचे नियंत्रण आपल्याचकडे राहील, याची काळजीही घेण्यात येत होती. कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण यातील उदाहरण म्हणून पाहता येईल.
भारतासोबतच्या संबंधांना धक्का
भारताबरोबरील संबंधांच्या दृष्टीने पाकिस्तान सरकारला लष्कराने कधीही स्वातंत्र्य दिले नव्हते. उरी येथील हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले होते आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणांनंतर दोन्ही देशांमधून विस्तवही जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या स्थितीमध्ये, संबंध सुधारण्यासाठी शरीफ हेच उपयुक्त ठरू शकले असते.
सुप्रीम कोर्टाची कारवाई
- पनामाप्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर शरीफ आणि कुटुंबीयांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाकडून सहा सदस्यांची संयुक्त तपास पथकाची स्थापना.
- या प्रकरणी नोव्हेंबर सन २०१६ पासून खंडपीठापुढे दैनंदिन सुनावणी.
- एकूण ३५ सुनावणी आणि १३२ तासांचा वेळ. २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पूर्ण.
- २८ जुलै रोजी नवाझ शरीफ अपात्र.
‘पनामागेट’ काय आहे?
- तीन एप्रिल २०१६ रोजी आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारांच्या गटाने सुमारे एक कोटी १५ लाख गोपनीय कागदपत्रे जाहीर केली.
- यात जगभरातील श्रीमंत व्यक्ती आणि राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती होती.
- पनामातील एका कायदेविषयक संस्थेकडे ही कागदपत्रे होती. अज्ञात माध्यमातून ती फुटली.
- परदेशात कंपन्या स्थापून त्याद्वारे भ्रष्टाचार आणि कर चुकवून गोळा केलेली माया दडविल्याचे यात उघड झाले होते.
- यातील आठ कंपन्यांचा संबंध नवाझ शरीफ यांच्याशी होता; तसेच ९०च्या दशकात शरीफ यांनी मनी लाँडरिंग केल्याचे उघड झाले.
- या पैशांतून त्यांनी लंडनमध्ये मालमत्ता खरेदी; तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रात कर्ज दिल्याचेही उघड झाले.
नवाझ शरीफ कमकुवत पंतप्रधान असल्याचे चित्र असले, तरीही त्यांच्याच माध्यमातून पाकिस्तानात स्थिर लोकशाही व्यवस्था निर्माण होईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. शरीफ यांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये लष्कराला कधीही आव्हान दिले नाही. मात्र, राजकीय नेतृत्वाचे वेगळेपण त्यांनी वेळोवेळी लष्कराला दाखवून दिले होते. त्यामुळेच लष्कराकडूनही त्यांच्यावर दबाव येत होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या गोपनीय बैठकीमध्ये पंजाब प्रांताचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि ‘आयएसआय’च्या प्रमुखांमध्ये जोरदार खडाजंगी उडाली होती. लष्कराच्या दबावामुळे शरीफ यांना त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना हटवावे लागले होते.
लष्कराचे नियोजनबद्ध नियंत्रण
काही महिन्यांपासून पाकिस्तानच्या लष्कराकडून पद्धतशीरपणे राजकीय वर्गाविरोधात निर्णय घेतले जात होते आणि व्यवस्थेचे नियंत्रण आपल्याचकडे राहील, याची काळजीही घेण्यात येत होती. कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण यातील उदाहरण म्हणून पाहता येईल.
भारतासोबतच्या संबंधांना धक्का
भारताबरोबरील संबंधांच्या दृष्टीने पाकिस्तान सरकारला लष्कराने कधीही स्वातंत्र्य दिले नव्हते. उरी येथील हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले होते आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणांनंतर दोन्ही देशांमधून विस्तवही जाऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या स्थितीमध्ये, संबंध सुधारण्यासाठी शरीफ हेच उपयुक्त ठरू शकले असते.
सुप्रीम कोर्टाची कारवाई
- पनामाप्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर शरीफ आणि कुटुंबीयांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाकडून सहा सदस्यांची संयुक्त तपास पथकाची स्थापना.
- या प्रकरणी नोव्हेंबर सन २०१६ पासून खंडपीठापुढे दैनंदिन सुनावणी.
- एकूण ३५ सुनावणी आणि १३२ तासांचा वेळ. २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी पूर्ण.
- २८ जुलै रोजी नवाझ शरीफ अपात्र.
‘पनामागेट’ काय आहे?
- तीन एप्रिल २०१६ रोजी आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारांच्या गटाने सुमारे एक कोटी १५ लाख गोपनीय कागदपत्रे जाहीर केली.
- यात जगभरातील श्रीमंत व्यक्ती आणि राजकीय नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती होती.
- पनामातील एका कायदेविषयक संस्थेकडे ही कागदपत्रे होती. अज्ञात माध्यमातून ती फुटली.
- परदेशात कंपन्या स्थापून त्याद्वारे भ्रष्टाचार आणि कर चुकवून गोळा केलेली माया दडविल्याचे यात उघड झाले होते.
- यातील आठ कंपन्यांचा संबंध नवाझ शरीफ यांच्याशी होता; तसेच ९०च्या दशकात शरीफ यांनी मनी लाँडरिंग केल्याचे उघड झाले.
- या पैशांतून त्यांनी लंडनमध्ये मालमत्ता खरेदी; तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रात कर्ज दिल्याचेही उघड झाले.