आदिवासींच्या जमिनींचा घोटाळा! जळगाव जिल्ह्याधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे समन्स

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (NCST) जळगावच्या जिल्हाधिऱ्यांना दणका दिला आहे. आयोगाने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या ३ फेब्रुवारीला आयोगाच्या मुख्यालयात हजर व्हावे, असे आयोगाने समन्समध्ये म्हटले आहे. खासगी कंपन्यांनी स्थानिक आदिवासींकडून बेकायदेशीरपणे जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणात १८४ एकर जमिनीची छाननी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी आदेश देऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलाही कृती आराखडा सादर न केल्याने त्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे.

आदिवासांच्या जमिनींबाबत तक्रारदाराने गेल्या वर्षी आयोगाला निवेदन सादर केले होते. यात तक्रारदाराने खासगी कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले होते. कथितरित्या बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आणि तिथे राहणाऱ्या आदिवासींची आर्थिक फसवणूक करून खासगी कंपन्या आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करत आहेत, असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी NCST जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षी ६ डिसेंबरला नोटीस बजावली होती. आणि १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण जिल्हा प्रशासनाकडून या नोटीसला अद्याप कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे.

कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने अखेर आयोगाने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना समन्स बजावले आहे. आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्यासमोर या आठवड्यात येत्या शुक्रवारी म्हणजे ३ फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. कायद्यानुसार या प्रकणात कुठलीही कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने हे समन्स बाजवण्यात येत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

'मविआ'मध्ये गोंधळच गोंधळ, कोण कुणाचा प्रचार करतंय? तेच लोकांना कळेना, तांबेंची लढाई सोपी

जळगाव जिल्ह्यातील शिरसोली गावात गेल्या कित्येत दहशकांपासून राहत असलेल्या भील समाजातील नागरिकांच्या जमिनी खासगी कंपन्यांनी अवैधरित्या खरेदी केल्याचा आरोप आयोगाला दिलेल्या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. २००९ मध्ये काही जणांनी बनावट कागदपत्रांच्या अधारे महसूल आणि वन खात्याकडे अर्ज करून जमीन विक्रीसाठी मंजुरी मागितली होती. या प्रकरणी कुठलीही पडताळणी न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी जमीन विक्रीची मंजुरी दिली. यानंतर ही जमीन खासगी कंपन्यांना विकली गेली. ज्या आदिवासींच्या जमिनी विकल्या गेल्या त्यांना नोकरी, अधिकच्या पैशांचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी जमिनी देण्याचे आमिष दाखवण्यात आलं, असं तक्रारीत म्हटलं आहे. जवळपास ३०

बाप वायरमन, घरी हालाखीची परिस्थिती, पोराने पांग फेडलं; आता MPSC मध्ये घवघवीत यश

आदिवासींना दिलेलं आश्वासन कंपन्यांनी पाळलं नाही. शेतीही करता येणार नाही, अशा जमिनी त्यांना दिल्या गेल्या. आणि आदिवसींना वाऱ्यावर सोडलं गेलं. यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. आदिवासी आपल्याच जमिनीपासून दुरावले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी कुठलीही कारवाई न झाल्यानं अखेर आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी शिवाय कुठलाही पर्याय राहिला नाही, असं राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.