नवी दिल्ली:
केंद्र सरकारकडून मोबाइल नंबर आधारला जोडण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखलाही दिला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. मोबाइल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश कधीच दिला नव्हता, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. जो निर्णय दिलाच नाही, त्याचा परिपत्रकात उल्लेख कसा केला? असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
मोबाइल फोन आधारला जोडण्याची सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले असून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या संविधान पीठाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. 'जस्टिस सिकरी आणि जस्टिस चंद्रचूड यांनी मोबाइलशी आधार लिंक करण्याचे आदेश कधीच दिले नव्हते. तर मार्च २०१७ च्या निकालात महाधिवक्त्यांच्या मुद्यांची नोंद करण्यात आली होती. ती नोंद म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, असा चुकीचा अर्थ केंद्र सरकारने काढला आहे' असं न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं. 'मोबाइल फोनचे कनेक्शन घेताना केवळ एकदाच आधारचं व्हेरिफिकेशन होतं. त्यामुळे कोर्टाने त्याच्या वैधतेवर विचार करायला हवा. दहशतवाद्यांनी मोबाइलवरून केलेल्या कॉल्सची माहिती मिळण्यासाठी आधार लिंकची गरज आहे. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांना पायबंद बसेल, असं युआयडीएआयच्या वतीने अॅड. राकेश द्विवेदी यांनी म्हटलं होतं,' असंही न्यायालयाने सांगितलं. आमच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि त्याचा हत्यार म्हणून वापर करण्यात आल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं.
दुरसंचारची सेवा घेणाऱ्या उपभोक्त्यांना तुम्ही मोबाइल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट कशी घालू शकता? लायसन्स करार हा सरकार आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आहे, असं न्यायालयाने सुनावलं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 'लोकनीती फाऊंडेशन'ने जनहित याचिका दाखल केली होती.
केंद्र सरकारकडून मोबाइल नंबर आधारला जोडण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखलाही दिला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. मोबाइल नंबर आधार कार्डला जोडण्याचा आदेश कधीच दिला नव्हता, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. जो निर्णय दिलाच नाही, त्याचा परिपत्रकात उल्लेख कसा केला? असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
मोबाइल फोन आधारला जोडण्याची सक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले असून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या संविधान पीठाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. 'जस्टिस सिकरी आणि जस्टिस चंद्रचूड यांनी मोबाइलशी आधार लिंक करण्याचे आदेश कधीच दिले नव्हते. तर मार्च २०१७ च्या निकालात महाधिवक्त्यांच्या मुद्यांची नोंद करण्यात आली होती. ती नोंद म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे, असा चुकीचा अर्थ केंद्र सरकारने काढला आहे' असं न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं. 'मोबाइल फोनचे कनेक्शन घेताना केवळ एकदाच आधारचं व्हेरिफिकेशन होतं. त्यामुळे कोर्टाने त्याच्या वैधतेवर विचार करायला हवा. दहशतवाद्यांनी मोबाइलवरून केलेल्या कॉल्सची माहिती मिळण्यासाठी आधार लिंकची गरज आहे. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांना पायबंद बसेल, असं युआयडीएआयच्या वतीने अॅड. राकेश द्विवेदी यांनी म्हटलं होतं,' असंही न्यायालयाने सांगितलं. आमच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि त्याचा हत्यार म्हणून वापर करण्यात आल्याचंही न्यायालयाने सांगितलं.
दुरसंचारची सेवा घेणाऱ्या उपभोक्त्यांना तुम्ही मोबाइल नंबर आधारशी लिंक करण्याची अट कशी घालू शकता? लायसन्स करार हा सरकार आणि सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आहे, असं न्यायालयाने सुनावलं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 'लोकनीती फाऊंडेशन'ने जनहित याचिका दाखल केली होती.