नवे कृषी कायदे फेटाळण्यासाठी पंजाब सरकारने बनवली योजना

चंदिगडः केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि शेजारच्या हरयाणामध्ये शेतकरी आक्रमक आहेत. आता केंद्राचे हे कृषी कायदे नाकारण्याचा निर्णय पंजाब सरकारने घेतला आहे. यासाठी १९ ऑक्टोबरला पंजाब विधानसभेचं विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नवीन कृषी कायदे अधिकृतपणे नकारणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

पंजाब विधानसभेचं अधिवेशन २८ ऑगस्टला संपलं होतं. हे अधिवेसन संपण्यापूर्वी एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. राज्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्ष शिरोमणी अकाली दल (SAD) या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा नव्या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. यामुळे मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षाचाही मोठा पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.

केंद्रात सत्ता आल्यावर हे कायदे रद्द करण्याचं आश्वासन कॉंग्रेसने दिले आहे. तर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी राज्यात नव्या कृषी कायद्यांविरोधात लढाई छेडणार असल्याचं जाहीर केलंय. त्याच वेळी, सुरुवातीच्या काळात कृषी कायद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाने शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोधानंतर गेल्या महिन्यात यू-टर्न घेतला. नंतर शेतकरी आणि कॉंग्रेसच्या दबावामुळे हा अकाली दल केंद्रातील सत्ताधारी एनडीएमधून बाहेर पडला.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'नागरिकांची दिवाळी आता केंद्र सरकारच्या हातात'

कुमार विश्वासांच्या पत्नी मंजु बनल्या लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य

शेतकऱ्यांच्या विरोधादरम्यान गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे केले. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची सौदाबाजीची ताकद कमी होईल आणि घाऊक विक्रेत्यांचे किमतींवर नियंत्रण असेल, असं शेतकऱ्याचं म्हणणे आहे.