केवळ गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर योजना राबविणार
इतर योजनांची मंजुरी तात्काळ प्रभावाने निलंबित
आर्थिक स्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर करण्याच्या सूचना
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
करोना संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील वर्षभरासाठी, म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कोणतीही नवी योजना सुरू करायची नाही, असा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार पुढच्या वर्षापर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पॅकेज आणि इतर घोषित विशेष पॅकेजअंतर्गतच निधी खर्च केला जाईल. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या इतर सर्व योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत निलंबित करण्यात आल्या आहेत.
करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावाचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने हा पवित्रा घेतला आहे. करोनाला रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून गेल्या
एखाद्या योजनेला चालू वित्तीय वर्षासाठी मंजुरी देण्यात आली असेल तर ती तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात येईल. ज्या योजनांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्यांनाही हा आदेश लागू करण्यात येईल. या नव्या नियमांना अपवाद ठरविण्यासाठी व्यय विभागाची मंजुरी घ्यावी लागेल, असे या आदेशात म्हटले आहे. अकरा वर्षांतील सर्वात सुस्त आर्थिक विकास दराची नोंद नुकतीच करण्यात आली होती, याचाही संदर्भ या निर्णयाला आहे.
भारतावरील करोना संकटाचा जबरदस्त फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १७ मे रोजी २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध केलेल्या ८ लाख १ हजार कोटींच्या तरलतेचाही समावेश आहे. करोनाला रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाउननंतर दुसऱ्याच दिवशी देशातील कमकुवत घटकांना दिलासा देण्यासाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४२ कोटी गरीबांना ५३ हजार २४८ कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या पॅकेजमध्ये गरीबांना मोफत अन्नधान्य तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी आणि इतर वर्गांना करावयाच्या रोख आर्थिक साह्याचा समावेश आहे.
अर्थ मंत्रालयास विनंती करू नका!
करोना संकटामुळे सार्वजनिक खर्चावर अभूतपूर्व असा ताण पडत असून बदलत्या परिस्थितीत केंद्राची विविध मंत्रालये आणि विभागांनी त्यांच्यापाशी असलेल्या आर्थिक स्त्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर करावा आणि नव्या योजनांसाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला विनंती करू नये, असे सर्व मंत्रालयांना कळविण्यात आले आहे.