'कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याआधी परवानगी आवश्यक'
कोणत्याही कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याआधी संबंधित तपास यंत्रणेला केंद्रीय गृह सचिव किंवा राज्याच्या गृह सचिवांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण आता केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 30 Dec 2018, 5:48 pm
हायलाइट्स:
- कॉम्प्युटरवर सरसकट पाळत ठेवण्याचा अधिकार कोणत्याही तपास संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशी कोणतीही तपासणी वा चौकशी करायची असल्यास संबंधित संस्थेला गृहविभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे.
- जो कायदा आधीपासून आहे त्याचेच पालन केले जात आहे. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यातील स्वल्पविराम आणि पूर्णविरामही बदलण्यात आलेला नाही, असे केंद्रीय गृह विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
नवी दिल्ली : कोणत्याही कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याआधी संबंधित तपास यंत्रणेला केंद्रीय गृह सचिव किंवा राज्याच्या गृह सचिवांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण आता केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सुरक्षेचे कारण देत दहा राष्ट्रीय तपास संस्थांना देशातील प्रत्येक कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार देणारा आदेश नुकताच जारी केला. या आदेशानुसार घराघरातील खासगी कॉम्प्युटरवरील डेटावर देखरेख ठेवणे, तपासणे व तो हस्तगत करणे शक्य होणार असून त्यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार देशात 'पोलीसराज' आणू पाहत आहे, अशी तोफ विरोधकांनी डागली आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने या आदेशाबाबत केलेलं स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
'कॉम्प्युटरवर सरसकट पाळत ठेवण्याचा अधिकार कोणत्याही तपास संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशी कोणतीही तपासणी वा चौकशी करायची असल्यास संबंधित संस्थेला गृहविभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे', असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. केंद्राने कोणताही नवा कायदा, नवा नियम, नवीन प्रक्रिया आणलेली नाही वा कोणतीही नवीन तपास संस्थाही सुरू करण्यात आलेली नाही. जो कायदा आधीपासून आहे त्याचेच पालन केले जात आहे. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यातील स्वल्पविराम आणि पूर्णविरामही बदलण्यात आलेला नाही, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
२०११ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन्सवर पाळत ठेवण्याबाबत गृह मंत्रालयाकडून एक आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यात १० तपास संस्थांची नावे नमूद करण्यात आली होती. कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याआधी केंद्रीय गृह सचिव आणि राज्याच्या गृह सचिवांची परवानगी घेण्यात यावी, असे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. या आदेशाला अनुसरूनच नवा आदेश काढण्यात आलेला आहे, असेही या अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
केंद्र सरकारने सुरक्षेचे कारण देत दहा राष्ट्रीय तपास संस्थांना देशातील प्रत्येक कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार देणारा आदेश नुकताच जारी केला. या आदेशानुसार घराघरातील खासगी कॉम्प्युटरवरील डेटावर देखरेख ठेवणे, तपासणे व तो हस्तगत करणे शक्य होणार असून त्यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार देशात 'पोलीसराज' आणू पाहत आहे, अशी तोफ विरोधकांनी डागली आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने या आदेशाबाबत केलेलं स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
'कॉम्प्युटरवर सरसकट पाळत ठेवण्याचा अधिकार कोणत्याही तपास संस्थेला देण्यात आलेला नाही. अशी कोणतीही तपासणी वा चौकशी करायची असल्यास संबंधित संस्थेला गृहविभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे', असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. केंद्राने कोणताही नवा कायदा, नवा नियम, नवीन प्रक्रिया आणलेली नाही वा कोणतीही नवीन तपास संस्थाही सुरू करण्यात आलेली नाही. जो कायदा आधीपासून आहे त्याचेच पालन केले जात आहे. कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यातील स्वल्पविराम आणि पूर्णविरामही बदलण्यात आलेला नाही, असेही हा अधिकारी म्हणाला.
२०११ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन्सवर पाळत ठेवण्याबाबत गृह मंत्रालयाकडून एक आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यात १० तपास संस्थांची नावे नमूद करण्यात आली होती. कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याआधी केंद्रीय गृह सचिव आणि राज्याच्या गृह सचिवांची परवानगी घेण्यात यावी, असे त्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. या आदेशाला अनुसरूनच नवा आदेश काढण्यात आलेला आहे, असेही या अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.