स्वच्छ भारत अभियानासाठी सरकारकडे नाही निधी!

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या प्रतिष्ठेचा विषय केलेल्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'वर खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. परिणामी सरकारने सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांच्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंड अर्थात सीएसआरमधून ७ टक्के भाग 'स्वच्छ भारत अभियाना'साठी देण्याची विनंती सरकारने केली आहे.

कॉर्पोरेट कंपन्यांना स्वच्छ भारताचं महत्त्व पटवून देत त्यांनीही या अभियानात आपलं योगदान देण्याचं आवाहनही पत्रातून करण्यात आलं आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी स्वच्छता राखण्याचे संदेश देणारे होर्डिंग्ज लावावेत, गावं दत्तक घ्यावी, सफाईकर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी हातभार लावावा, शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यावी, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. अर्थात कंपन्यांवर कोणतीही बळजबरी करण्यात आली नसून त्यांनी स्वेच्छेने आपलं योगदान स्वच्छ भारतासाठी द्यावयाचं असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

११ कोटी शौचालयांचं उद्दिष्ट, प्रत्यक्षात ४९ लाखच तयार

स्वच्छ भारत अभियानाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या अभियानांतर्गतचे उद्दिष्ट पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. स्वच्छ भारत अभियान २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सुरू झालं. २०१९ पर्यंत देशात ११ कोटी शौचालय बनवण्याचं उद्दिष्ट होतं. प्रत्यक्षात २०१५ पर्यंत केवळ ४९ लाख शौचालये बनवली गेली आहेत. २०१६ या वर्षात हा वेग आणखी मंदावला होता.