covid vaccine : केंद्र म्हणाले, 'कोणालाही इच्छेविरुद्ध लस घेण्यास भाग पाडू शकत नाही'

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्राने कोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. अशी कोणतीही ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही, ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र ठेवणे सक्तीचे ठरते, असे केंद्राने म्हटले आहे.

एवारा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेला केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून उत्तर दिले आहे. घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत कुठलीही सूचना नाही', असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

दुसरीकडे, देशातील कोविड-19 लसीकरण मोहिमेला रविवारी एक वर्ष पूर्ण झाले. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी रविवारी स्वदेशी बनावटीच्या 'कोवॅक्सीन' या लसीवर आधारित टपाल तिकीट जारी केले. तसेच देशातील ७० टक्के प्रौढ नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. तर ९३ टक्के नागरिकांना पहिला डोस दिला गेला आहे.

covid vaccine : गुड न्यूज! १२ ते १४ वयोगटातील मुलांनाही देणार करोनावरील लस, वाचा कधीपासून

Omicron Updates: ओमिक्रॉनची लागण सर्वांनाच होणार, पण...; करोनाबाबत सर्वात मोठा दावा

देशात काय आहे करोनाची स्थिती?

देशात करोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. गेल्या २४ तासांत देशात २ लाख ५८ हजार ०८९ रुग्ण आढळले आहेत. तर ३८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात गेल्या २४ तासांत १ लाख ५१ हजार ७४० नागरिक करोनामुक्त झाले आहेत. पण देशातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही १६ लाख ५६ हजारांवर आहे. पॉझिटिव्हीटी दर हा ११९.६५ टक्क्यांवर गेला आहे. देशातील ओमिक्रॉनच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही ८ हजार २०९ इतकी झाली आहे.