मोदी म्हणतात, डिटेन्शन सेंटर नाही; सरकार म्हणतं आहे!

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात कुठेही डिटेन्शन सेंटर नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र सरकारनेच यापूर्वी संसदेत माहिती देताना देशात डिटेन्शन सेंटर असल्याचं मान्य केलं आहे. एवढंच नव्हे तर डिटेन्शन सेंटरमध्ये हजारो लोकांना ठेवण्यात आल्याचंही केंद्र सरकारने मान्य केलं आहे. त्यामुळे मोदींच्या या वक्तव्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रॅलीनंतर काँग्रेसने त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून संसदेतील जुन्या बातम्या रिट्विट केल्या आहेत. त्यात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी डिटेन्शन सेंटरच्या बाबतीत दिलेल्या उत्तरांचा समावेश आहे. संसदेच्या मागच्या अधिवेशनात तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शांतनू सेन यांनी राज्यसभेत डिटेन्शन सेंटरबाबत सवाल विचारला होता. त्यावर त्यांना नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तर दिलं होतं. आसाम सरकाराद्वारा दिलेल्या माहितीनुसार २२ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात ६ डिटेन्शन सेंटर असून त्यात २२ हजार ९८८ लोकांना ठेवण्यात आल्याचं नित्यानंद राय यांनी म्हटलं होतं.

CAA: मुस्लिम समाजाची दिशाभूल सुरू आहे;


जुलै २०१९मध्ये अर्थसंकल्पाच्यावेळीही लोकसभेत डिटेन्शन सेंटर संदर्भात प्रश्न विचारला गेला होता. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी त्याबाबतची माहिती मागवली होती. आसाममध्ये संशायस्पद मतदार आणि विदेशींना ठेवण्यासाठी किती डिटेन्शन सेंटर तयार करण्यात आले आहेत? आणि या डिटेन्शन सेंटरमध्ये किती लोकांना ठेवण्यात आलं आहे? असा सवाल थरूर यांनी केला होता. त्यावर २ जुलै २०१९म्ध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आलं होतं. आसाममध्ये विदेशींना ठेवण्यासाठी एकूण ६ डिटेन्शन सेंटर तयार करण्यात आले असून त्यात ११३३ लोकांना ठेवण्यात आल्याचं केंद्रानं लेखी उत्तरात म्हटलं आहे. म्हणजेच हिवाळी अधिवेशन आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन वेगवेगळ्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्राने देशात डिटेन्शन सेंटर असल्याचं मान्य केलं होतं. त्यामुळे मोदींचं कालच्या रॅलीतील विधान आणि संसदेत देण्यात आलेलं उत्तर यात कुणाचं म्हणणं खरं? असा सवाल आता विचारला जात आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारकडून हिंसाचाराची 'वसुली'