वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांसंबंधीची (ओबीसी) उपलब्ध माहिती राज्य मागास आयोगाकडे सोपवावी, जेणेकरून या माहितीची पडताळणी केल्यानंतर आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची शिफारस करता येईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. सदर माहिती मिळाल्यानंतर राज्य मागास आयोगाने दोन आठवड्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल संबंधित प्राधिकरणाकडे सोपवावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालय म्हणाले, 'इतर मागासवर्गीयांच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारावर निवडणुकीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने या न्यायालयाला केली आहे; मात्र ही माहिती राज्य मागास आयोगाकडे सोपवून त्यांच्यामार्फत पडताळणी करणे अधिक योग्य होईल. ही माहिती योग्य वाटल्यास आयोगाने राज्य सरकारला तशा शिफारसी कराव्यात. जेणेकरून त्या आधारावर निवडणूक आयोगाला पुढील कार्यवाही करता येईल. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकाची राज्याने तयार केलेली यादी ही केंद्राच्या जनगणनेपेक्षा स्वतंत्र असेल, असेही स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी बाजू मांडली.
NCP Shiv Sena Alliance: काँग्रेसने भाव दिला नाही!; राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने घेतला 'हा' मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालय म्हणाले, 'इतर मागासवर्गीयांच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारावर निवडणुकीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारने या न्यायालयाला केली आहे; मात्र ही माहिती राज्य मागास आयोगाकडे सोपवून त्यांच्यामार्फत पडताळणी करणे अधिक योग्य होईल. ही माहिती योग्य वाटल्यास आयोगाने राज्य सरकारला तशा शिफारसी कराव्यात. जेणेकरून त्या आधारावर निवडणूक आयोगाला पुढील कार्यवाही करता येईल. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकाची राज्याने तयार केलेली यादी ही केंद्राच्या जनगणनेपेक्षा स्वतंत्र असेल, असेही स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. शेखर नाफडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी बाजू मांडली.
NCP Shiv Sena Alliance: काँग्रेसने भाव दिला नाही!; राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने घेतला 'हा' मोठा निर्णय