‘सम-विषम’ योजनेमुळे खासदारांची पंचाईत

खासदारांना संसद भवनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खास वातानुकूलित बसची व्यवस्था करण्यात आली होती.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

वाहतूककोंडी व प्रदूषण कमी करण्याच्या हेतूने राजधानी दिल्लीत राबविण्यात येत असलेल्या ‘सम-विषम’ योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा सोमवारी संसद सदस्यांना फटका बसला. संसदेत पोहोचताना अनेक खासदारांची पंचाईत झाली आणि त्यांना ‘विषम’ क्रमांकाच्या कारची व्यवस्था करावी लागली. भाजपच्या आठ खासदारांनी नियमाचे उल्लंघन करीत संसद भवन गाठले. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना खासदारांना या योजनेतून सवलत द्यावी, असे मत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी व्यक्त केले, तर लोकसभेत खासदार पप्पू यादव यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर तोंडसुख घेतले.

‘सम-विषम’ नियमाचे पहिल्या दिवशी परेश रावल, उदित राज, प्रल्हाद पटेल, राजेंद्र अग्रवाल, अश्विनी चोपडा, चौधरी बाबुलाल, के. पी. मौर्य, बी. सी. खंडुरी या भाजप खासदारांकडून उल्लंघन झाले. परेश रावल यांना दिल्ली पोलिसांनी दंड केला. नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल रावल यांनी दिल्लीकर आणि केजरीवाल यांची नंतर माफी मागितली. या योजनेमुळे खासदारांना कर्तव्याचे पालन करण्यात अडचण येत असल्याची तक्रार काँग्रेसचे आनंद शर्मा, समाजवादी पक्षाचे नरेश अग्रवाल, जदयुचे के. सी. त्यागी यांनी केली. संसद भवनात प्रवेश करण्यासाठी खासदारांना केवळ एकाच वाहनासाठी सुरक्षा पास दिला जातो, याकडे अग्रवाल यांनी लक्ष वेधले.

आजपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात खासदारांना संसद भवनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खास सहा वातानुकूलित बसची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र रंजन भट्ट आणि हरिओम राठोड हे दोनच खासदार बसचा वापर करून संसदेत पोहोचले.

लोकसभेत पप्पू यादव यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर चांगलेच तोंडसुख घेतले. ही भ्रष्टाचाराला चालना देणारी, सर्वसामान्य जनता, गृहिणी आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांना त्रस्त करणारी योजना असल्याची टीका त्यांनी केली. आम आदमी पार्टीचे खासदार भगवंत मान यांनी यादव यांचा जोरदार विरोध केला. राज्यसभेचे सभापती हमीद अन्सारी आणि दिल्लीचे परिवहन मंत्री गोपाल राय यांच्यात या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी संध्याकाळी बैठक झाली.

‘वकिलांना सवलत हवी’

३० एप्रिलपर्यंत चालणाऱ्या या योजनेच्या उर्वरित कालावधीत वकिलांना सवलत मिळण्याची शक्यता आहे का, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सोमवारी केली. अॅडव्होकेट राजीव खोसला यांनी दिल्ली सरकारच्या या योजनेला आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी व न्यायमूर्ती जयंतनाथ यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दिल्लीतील केवळ तीन हजार वकिलांकडे स्वत:ची कार आहे, त्यामुळे त्यांना सवलत दिल्यास विशेष फरक पडणार नाही. वकिलांकडे जाडजुड पुस्तके तसेच फायली असतात, शिवाय त्यांना न्यायालयात वेळेत पोहोचणे अनिवार्य असते, याकडे खोसला यांनी लक्ष वेधले.