1000 विद्वान CAA च्या समर्थनार्थ मैदानात

नवी दिल्ली : देशभरात एकीकडे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू आहे, तर दुसरीकडे या कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी देशातील विविध विद्यापीठातील एक हजार प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्वान पुढे सरसावले आहेत. या एक हजार जणांनी संयुक्त पत्रक जारी करत या कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या अल्पसंख्यांक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची जुनी मागणी या कायद्यामुळे मान्य झाली असल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप करत देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या आंदोलन सुरू आहे. पण या कायद्याच्या समर्थनार्थ पहिल्यांदाच एवढा मोठा समूह उतरला आहे. ‘१९५० ला झालेला नेहरू-लियाकत करार अपयशी ठरल्यापासून काँग्रेस, सीपीएमसह अनेक पक्षांनी विचारधारा बाजूला ठेवत अल्पसंख्यांक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची मागणी केली,’ असं या पत्रकात म्हटलं आहे.

CAAला विरोध; भीम आर्मीचा प्रमुख आझादला अटक

लोक ज्यांना विसरले होते, त्या अल्पसंख्यांकांच्या मागे उभे राहिल्याबद्दल या विचारवंतांनी संसद आणि सरकारचं अभिनंदही केलं आहे. संसदेने भारतीय संस्कृतीचं दर्शन करुन दिलं असल्याचंही यात म्हटलं आहे.

‘ईशान्य भारतातील राज्यांना जी चिंता होती, त्याची दखल घेतली आणि योग्य पद्धतीने त्यावर तोडगा काढला त्याबद्दलही आम्ही समाधान व्यक्त करतो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा पूर्णपणे भारतीय घटनेला धरुन आहे, जो ना कोणत्या देशाच्या, धर्माच्या नागरिकाला भारतीय नागरिक होण्यापासून रोखतो, ना नागरिकत्वाचे निकष बदलतो. या कायद्यामुळे फक्त बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्यांकांची विशेष परिस्थितीत काळजी घेतली जात आहे,’ असं या पत्रकाद्वारे सांगण्यात आलं आहे.

CAA: अस्वस्थ 'नागरिकत्व'; उत्तर प्रदेशात ६ ठार

‘याच तीन देशांमधील (बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान) अहमदी, हझारस आणि बलोच यांनाही नियमित पद्धतीने भारतीय नागरिकत्व स्वीकारण्यास हा कायदा रोखत नाही,’ असंही या विचारवंतांनी सांगितलं आहे. देशात भीती आणि विकृतीचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे, ज्यामुळे विविध भागात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. समाजातील सर्व घटकांनी हा अपप्रचार हाणून पाडावा, असं आवाहनही या पत्रकातून करण्यात आलं आहे.