oxygen shortage : हॉस्पिटल्समध्ये काही तासांपुरताच ऑक्सिजन, केजरीवालांची केंद्राला हात जोडून विनंती...

नवी दिल्लीः राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा जाणवत ( oxygen shortage in delhi ) आहे. यामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावरून केंद्र सरकारला केलेल्या आवाहनानंतर ही बाब समोर आली. दिल्लीतील काही हॉस्पिटल्समध्ये फक्त काही तासांपुरताच ऑक्सिजन उरला आहे. दिल्लीला तातडीने ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा ही केंद्र सरकारला हात जोडून विनंती आहे, असं अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सोशल मीडियाद्वारे आधीच दिल्लीतील परिस्थितीबाबत माहिती दिली. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी बहुतेक हॉस्पिटल्सकडून फोन येत आहेत. पुरवठा करणाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये रोखण्यात येत आहे. ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून राज्यांमध्ये साठमारी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने संवेदनशील आणि सक्रिय असणं गरजेचं आहे, असं केजरीवाल म्हणाले.

दिल्लीतील १८ हॉस्पिटलची एक यादीच उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी जाहीर केली. यापैकी ८ प्रमुख सरकारी हॉस्पिटल्स आणि १० खासगी हॉस्पिटल्सना ऑक्सिजनची गरज आहे. तिथे किती ऑक्सिजन आहे, याची माहिती त्यांनी दिली. सरकारी हॉस्पिटलपैकी आंबेडकर हॉस्पिटलमध्ये फक्त २४ तासांपुरताच ऑक्सिजन शिल्लक आहे. तर खासगी हॉस्पिटल्समधील श्रीअग्रसेन हॉस्पिटलमध्ये ४८ तास ऑक्सिजन उरला आहे. इतर हॉस्पिटल्समधील स्थिती गंभीर आहे. केंद्र सरकारला विनंती करूनही कुठलीही कारवाई अद्याप झालेली नाही, असं मनिष सिसोदिया म्हणाले.

coronavirus : किती टक्के रुग्ण ऑक्सिजनवर? केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.


'ऑक्सिजनसाठी कंपन्या वाट पाहू शकतात, रुग्ण नाही', कोर्टाकडून सरकारची कानउघडणी

ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर हायकोर्टाचे फटकारे

उद्योग ऑक्सिजनसाठी थांबू शकतात. पण रुग्ण नाही, असं म्हणत दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं. आताच्या प्रसंगाला अनेकांचे जीव धोक्यात आहेत, असं कोर्ट म्हणालं. करोनावरील टेस्टिंगसंबंधी एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिपणी केली. औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनचा उपयोग हा २२ एप्रिलपासून बंद करण्यात येणार आहे. पण काही उद्योगांना त्यापासून वेगळं ठेवण्यात आलं आहे. दिल्लीत ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्यासाठी पीएम केअर्स फंडअंतर्गत ४ प्लांट उभारण्याची योजना आहे. यासोबतच दिल्ली सरकारला हॉस्पिटल्समध्ये १३९० व्हेंटिलेटर्स पुरवले जातील, असं केंद्र सरकारने या सुनावणीदरम्यान कोर्टात स्पष्ट केलं.