नवी दिल्लीः ‘पनामा पेपर प्रकरणी स्थापन केलेल्या मल्टी एजन्सी ग्रुपचे (एमएजी) सर्व सहा अहवाल बंद पाकिटात कोर्टात सादर करावेत,’ असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले. ‘सुरू असलेल्या तपासाचा सहावा अहवाल ‘एमएजी’ने पूर्ण केला असून, सरकार सर्व अहवाल कोर्टात सादर करण्याची तयारी करत आहे,’ असे केंद्रातर्फे कोर्टात सांगण्यात आले. त्यानंतर न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सरकारला हे आदेश दिले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, (सीबीडीटी), रिझर्व्ह बँक, सक्तवसुली संचालनालय; तसेच आर्थिक गुप्तवार्ता विभाग यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला ‘मल्टी एजन्सी ग्रुप’ सरकारने पनामा पेपर प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केला आहे.
‘एमएजी’चे अहवाल कोर्टाने मागविले
‘पनामा पेपर प्रकरणी स्थापन केलेल्या मल्टी एजन्सी ग्रुपचे (एमएजी) सर्व सहा अहवाल बंद पाकिटात कोर्टात सादर करावेत,’ असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.
Maharashtra Times 8 Mar 2017, 3:55 am