वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
राफेलप्रश्नी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी मांडली. 'सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहारास क्लीन चिट दिल्यानंतर 'कॅग'चे मत अप्रस्तुत ठरते', असे सांगतानाच, 'हा काँग्रेसचा मोठा पराभव आहे', असा हल्लाबोल जेटली यांनी केला.
फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये जेटली यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'राफेलवरून होत असलेल्या गोंधळामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या चार दिवसांचे कामकाज वाया गेले. अधिवेशनाच्या उर्वरीत कालावधीत राफेलप्रश्नी चर्चा करण्याऐवजी गोंधळ घालण्यातच विरोधी पक्ष काँग्रेसला रस आहे', असा टोलाही जेटली यांनी लगावला. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम शब्द आहे. राफेल करार संशयातीत असल्याच्या सत्यास कायदेशीर वैधता लाभली आहे', असेही जेटली म्हणतात. (संबंधित वृत्त...१०)
'सरकारविरुद्ध अवमान नोटीस काढा'
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश मागे घ्यावा व केंद्र सरकारविरुद्ध न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याने खोटी साक्ष दिल्याची तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावावी, अशी विनंती काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी न्यायालयाला केली.
राफेलप्रश्नी संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) स्थापना केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मोदी सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी मांडली. 'सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहारास क्लीन चिट दिल्यानंतर 'कॅग'चे मत अप्रस्तुत ठरते', असे सांगतानाच, 'हा काँग्रेसचा मोठा पराभव आहे', असा हल्लाबोल जेटली यांनी केला.
फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये जेटली यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'राफेलवरून होत असलेल्या गोंधळामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातील पहिल्या चार दिवसांचे कामकाज वाया गेले. अधिवेशनाच्या उर्वरीत कालावधीत राफेलप्रश्नी चर्चा करण्याऐवजी गोंधळ घालण्यातच विरोधी पक्ष काँग्रेसला रस आहे', असा टोलाही जेटली यांनी लगावला. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम शब्द आहे. राफेल करार संशयातीत असल्याच्या सत्यास कायदेशीर वैधता लाभली आहे', असेही जेटली म्हणतात. (संबंधित वृत्त...१०)
'सरकारविरुद्ध अवमान नोटीस काढा'
सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश मागे घ्यावा व केंद्र सरकारविरुद्ध न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याने खोटी साक्ष दिल्याची तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावावी, अशी विनंती काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी न्यायालयाला केली.