बिहारमधील दारूबंदी बेकायदा: हायकोर्ट

मटा ऑनलाइन वृत्त । पाटणा

राज्यात दारूबंदी करून देशभरात स्वत:ची वेगळी प्रतिमा निर्माण करू पाहणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पाटणा उच्च न्यायालयानं जोरदार झटका दिला आहे. 'नितीश सरकारचा दारूबंदीचा निर्णय बेकायदा आहे,' अशी टिप्पणी न्यायालयानं केली आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नितीश कुमार यांनी राज्यात दारूबंदी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सत्तेवर येताच त्यांनी हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला. निर्णयाची काटेकोर अमलबजावणी व्हावी यासाठी कायद्यात अनेक कठोर तरतुदी केल्या. त्याअंतर्गत दारू गाळणं, विकणं आणि पिणं या साऱ्यावर बंदी घालण्यात आली. सर्व गुन्हे अजामीनपात्र केले गेले. दारू प्रकरणात अडकलेल्या आरोपींना पोलीस ठाण्यात जामीन मिळणार नाही. त्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल, अशी तजवीजही करण्यात आली होती. एखाद्या घरात दारूची बाटली आढळल्यास घरातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना तुरुंगात धाडण्याची तरतूदही कायद्यात होती. या कायद्यामुळं जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत सात हजार लोकांना तुरुंगात जावे लागले.

दारूबंदीमुळं राज्यात गुन्हेगारी कमी झाल्याचा नितीश कुमार यांचा दावा होता. त्या आधारे त्यांनी अन्य राज्यांतही स्वत:ची प्रतिमानिर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना न्यायालयाच्या टिप्पणीनं धक्का बसला आहे.