सहकारी घोटाळ्याप्रकरणी याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि इतर ७० जणांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित चौकशी थांबवता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाने दिले आहे.

न्या. अरुण मिश्र आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या संदर्भात २२ ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला काही आरोपींनी हरकत घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक व्यवहार खात्याने या घोटाळ्याशी संबंधित असलेल्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने सांगितले, की 'या प्रकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रकमेचा समावेश आहे. त्या संदर्भात चाललेली चौकशी थांबवता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण आणि दिलेल्या आदेशाचा कुठलाही परिणाम चौकशीवर न होता ती सुरू राहील.'

बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेले अजित पवार, जयंत पाटील आणि इतर नेत्यांविरुद्ध बँकिंग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांना अतिशय स्वस्त दरामध्ये कर्ज देणे आणि थकबाकीदारांची मालमत्ता स्वस्तात विकणे आदी आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. २००७ ते २०११ या काळात त्यामुळे बँकेला एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले. मात्र, बँक नफ्यात असल्याचा खोटा दावा करणारी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या काळात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बँकेचे संचालक होते. बँकेला झालेल्या तोट्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायद्यांतर्गत कृषी आणि ग्रामविकास राष्ट्रीय बँकेतर्फे चौकशी करून न्यायिक चौकशी आयोगाने आरोपपत्र सादर केले आहे. त्यात पवार आणि इतर आरोपींचा समावेश आहे. सुरिंदर अरोरा यांनी तक्रार दाखल केली आहे.