PFI Ban: पीएफआयवर ५ वर्षांची बंदी; देशभरातील छापेमारीनंतर मोदी सरकारची मोठी कारवाई

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरोधात (पीएफआय) मोठी कारवाई केली आहे. पीएफआयवर ५ वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पीएफआयशी संबंध असलेल्यांवर कारवाया सुरू आहेत. देशभरात छापे टाकण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसह अनेक राज्यांमधील पोलिसांकडून धाडसत्र राबवण्यात आलं. पीएफआयशी संबधित ठिकाणांवर छापे टाकून शेकडो जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता गृह मंत्रालयानं पीएफआयवर ५ वर्षांची बंदी आणली आहे. पीएफआयसोबतच आणखी ९ संघटनांवरदेखील कारवाई करण्यात आली आहे.

पीएफआयसोबतच रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काऊन्सिल (AICC), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स संस्था (NCHRO), नॅशनल व्हुमन फ्रंट (NWF), ज्युनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन या संघटनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटना पीएफआयच्या सहायक संघटना आहेत.
मोक्ष मिळेल! साधूंनी तरुणाला समाधी घ्यायला लावली; खड्डा खणून जमिनीत जिवंत गाडलं अन् मग...
२२ सप्टेंबर आणि २७ सप्टेंबरला राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सक्तवसुली संचलनालय आणि राज्यांमधील पोलिसांनी पीएफआयशी संबंध असलेल्यांवर छापे टाकले. पहिल्या टप्प्यातील छापेमारीत १०६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील धाडसत्रात २४७ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळालेले आहेत. त्यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केंद्राकडे केली होती. त्यानंतर गृह मंत्रालयानं पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.