नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून २३०० किलोमीटर लांब 'अंडर सी केबल लिंक'चं (Under Sea Cable Link) उद्घाटन केलं. या केबल्सद्वारे ४०० जीबीपीएस इंटरनेट स्पीड मिळू शकेल. आजचा दिवस अंदमान-निकोबारच्या बेटांवर वसलेल्या लाखो जणांसाठी महत्त्वाचा आहेच परंतु, संपूर्ण देशासाठीही तो महत्त्वाचा आहे. जवळपास दीड वर्षांपूर्वी मला सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) कनेक्टिव्हिटी योजनेचा शुभारंभ करण्याची संधी मिळाली होती. मला आनंद आहे की आज हे काम पूर्ण झालं आणि मला याच्या लोकार्पणाचं सौभाग्य मिळालं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटलंय.
समुद्रात खोलवर २३०० किमीपर्यंत केबल पसरवणं हे सोप्पं काम नाही. खोल समुद्रात सर्व्हे करणं, केबल क्वालिटी नियंत्रण करणं, विशेष जहाजांद्वारे केबल पसरवणं हे खरंच प्रशंसनीय काम आहे. जेवढा मोठा हा प्रोजेक्ट होता तेवढीच आव्हानंही त्यात समावलेली होती. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या सुविधांची गरज असूनही यावर काम सुरू झालं नव्हतं. परंतु, सगळे अडथळे बाजुला सारून हे काम पूर्ण झालं याचा मला आनंद आहे, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलंय.
वाचा : अमित शहांच्या करोना स्थितीबद्दल गोंधळाचं वातावरण; तिवारींचं ट्विट डिलीट
वाचा : PM मोदी लाल किल्ल्यावरून आत्मनिर्भर भारताची रुपरेषा मांडणारः राजनाथ सिंह
वाचा : मोदी सरकारमुळे १४ कोटी लोक बेरोजगार झाले, राहुल गांधींचा हल्लाबोल
अंदमान निकोबारला संपूर्ण देशाशी आणि जगाशी जोडणारा हा ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट 'ईज ऑफ लिव्हिंग'प्रती आपल्या वचनबद्धतेचं प्रतिक आहे. यामुळे, ऑनलाईन शिक्षण, पर्यटन व्यवसायातून कमाई, बँकिंग, शॉपिंग, टेली मेडिसिन अशा अनेक गोष्टी अंदमान निकोबारच्या हजारो कुटुंबीयांना ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकतील. तसंच इथं दाखल होणाऱ्या पर्यटकांनाही ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घेता येईल. आज अंदमान निकोबारमध्ये तयार होणारं आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे फिशरीज, शेती आणि सी वीड फार्मिंगसारख्या 'ब्लू इकोनॉमी'लाही गती मिळेल, अशी आशाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केलीय.
सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) कनेक्टिव्हिटी योजनेच्या माध्यमातून भारतानं स्वत:च्या जोरावर चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर दरम्यान अंडर सी केबल लिंक तयार केलीय. म्हणजेच, आता समुद्रात खोलवर ऑप्टिकल फायबर केबल पसरवण्यासाठी भारताला आता दुसऱ्या देशाच्या मदतीची गरज भासणार नाही. २०१८ साली पंतप्रधानांनी या योजनेच्या कामाची सुरुवात केली होती. या केबलद्वारे पोर्ट ब्लेअरला स्वराज बेट, लिटिल अंदमान, कार निकोबार, कमोरटा, ग्रेट निकोबार, लाँग आयलंड आणि रंगतलाही जोडलं जाऊ शकेल.
वाचा : १०१ संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी; संरक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा
वाचा : संरक्षण अहवालासंबंधी माजी कॅगच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा प्रश्न
वाचा : प्रभू रामनंतर आता गौतम बुद्धांवरून वाद, भारतावर नेपाळचा आक्षेप
समुद्रात खोलवर २३०० किमीपर्यंत केबल पसरवणं हे सोप्पं काम नाही. खोल समुद्रात सर्व्हे करणं, केबल क्वालिटी नियंत्रण करणं, विशेष जहाजांद्वारे केबल पसरवणं हे खरंच प्रशंसनीय काम आहे. जेवढा मोठा हा प्रोजेक्ट होता तेवढीच आव्हानंही त्यात समावलेली होती. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या सुविधांची गरज असूनही यावर काम सुरू झालं नव्हतं. परंतु, सगळे अडथळे बाजुला सारून हे काम पूर्ण झालं याचा मला आनंद आहे, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलंय.
वाचा : अमित शहांच्या करोना स्थितीबद्दल गोंधळाचं वातावरण; तिवारींचं ट्विट डिलीट
वाचा : PM मोदी लाल किल्ल्यावरून आत्मनिर्भर भारताची रुपरेषा मांडणारः राजनाथ सिंह
वाचा : मोदी सरकारमुळे १४ कोटी लोक बेरोजगार झाले, राहुल गांधींचा हल्लाबोल
अंदमान निकोबारला संपूर्ण देशाशी आणि जगाशी जोडणारा हा ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट 'ईज ऑफ लिव्हिंग'प्रती आपल्या वचनबद्धतेचं प्रतिक आहे. यामुळे, ऑनलाईन शिक्षण, पर्यटन व्यवसायातून कमाई, बँकिंग, शॉपिंग, टेली मेडिसिन अशा अनेक गोष्टी अंदमान निकोबारच्या हजारो कुटुंबीयांना ऑनलाईन उपलब्ध होऊ शकतील. तसंच इथं दाखल होणाऱ्या पर्यटकांनाही ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घेता येईल. आज अंदमान निकोबारमध्ये तयार होणारं आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे फिशरीज, शेती आणि सी वीड फार्मिंगसारख्या 'ब्लू इकोनॉमी'लाही गती मिळेल, अशी आशाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केलीय.
सबमरीन ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) कनेक्टिव्हिटी योजनेच्या माध्यमातून भारतानं स्वत:च्या जोरावर चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर दरम्यान अंडर सी केबल लिंक तयार केलीय. म्हणजेच, आता समुद्रात खोलवर ऑप्टिकल फायबर केबल पसरवण्यासाठी भारताला आता दुसऱ्या देशाच्या मदतीची गरज भासणार नाही. २०१८ साली पंतप्रधानांनी या योजनेच्या कामाची सुरुवात केली होती. या केबलद्वारे पोर्ट ब्लेअरला स्वराज बेट, लिटिल अंदमान, कार निकोबार, कमोरटा, ग्रेट निकोबार, लाँग आयलंड आणि रंगतलाही जोडलं जाऊ शकेल.
वाचा : १०१ संरक्षण साहित्यांच्या आयातीवर बंदी; संरक्षण मंत्र्यांची मोठी घोषणा
वाचा : संरक्षण अहवालासंबंधी माजी कॅगच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा प्रश्न
वाचा : प्रभू रामनंतर आता गौतम बुद्धांवरून वाद, भारतावर नेपाळचा आक्षेप