म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गाच्या मेट्रो-३साठी खरेदी करावयाच्या मेट्रो रेल्वेच्या डब्यांच्या व्यवहारात भारतीय कंपन्याही सहभागी व्हाव्या म्हणून कर्जदार ‘जायका’चे (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) मन वळविण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आर्थिक व्यवहार खात्याकडे सोपविली आहे.
मुंबई मेट्रो-३ साठी ‘जायका’ने कर्ज दिले असून, २०१२ साली झालेल्या कर्ज करारातील अटींचे तंतोतंत पालन करण्यावर ‘जायका’ने आग्रह धरला आहे. या नियमांनुसार भारतीय कंपन्यांना मेट्रो रेल्वेचे डबे पुरविण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेनुसार भारतीय कंपन्यांचाही मेट्रो रेल्वे डब्यांच्या पुरवठादारांमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच ‘मुंबई मेट्रो’चीही इच्छा आहे. मेट्रो-३साठी सुमारे अडीचशे मेट्रो डब्यांची आवश्यकता भासणार आहे. जायका आणि मुंबई मेट्रो दरम्यानचा हा वाद अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. आता या वादाची दखल घेत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने ‘जायका’शी या मुद्द्यांवर तडजोड करून भारतीय कंपन्यांनाही पात्र करण्यासाठी मन वळविण्याची जबाबदारी आता अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार खात्याकडे सोपविली आहे. भारतीय कंपन्यांनाही संधी देण्यासाठी मध्यस्थी करून ‘जायका’शी यशस्वी बोलणी करावी, अशी पंतप्रधान कार्यालयाची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गाच्या मेट्रो-३साठी खरेदी करावयाच्या मेट्रो रेल्वेच्या डब्यांच्या व्यवहारात भारतीय कंपन्याही सहभागी व्हाव्या म्हणून कर्जदार ‘जायका’चे (जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी) मन वळविण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने आर्थिक व्यवहार खात्याकडे सोपविली आहे.
मुंबई मेट्रो-३ साठी ‘जायका’ने कर्ज दिले असून, २०१२ साली झालेल्या कर्ज करारातील अटींचे तंतोतंत पालन करण्यावर ‘जायका’ने आग्रह धरला आहे. या नियमांनुसार भारतीय कंपन्यांना मेट्रो रेल्वेचे डबे पुरविण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या संकल्पनेनुसार भारतीय कंपन्यांचाही मेट्रो रेल्वे डब्यांच्या पुरवठादारांमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच ‘मुंबई मेट्रो’चीही इच्छा आहे. मेट्रो-३साठी सुमारे अडीचशे मेट्रो डब्यांची आवश्यकता भासणार आहे. जायका आणि मुंबई मेट्रो दरम्यानचा हा वाद अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. आता या वादाची दखल घेत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने ‘जायका’शी या मुद्द्यांवर तडजोड करून भारतीय कंपन्यांनाही पात्र करण्यासाठी मन वळविण्याची जबाबदारी आता अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार खात्याकडे सोपविली आहे. भारतीय कंपन्यांनाही संधी देण्यासाठी मध्यस्थी करून ‘जायका’शी यशस्वी बोलणी करावी, अशी पंतप्रधान कार्यालयाची अपेक्षा आहे.