पोक्सो कायदा अॅट्रोसिटीपेक्षा वरचढ

अहमदाबाद : अॅट्रॉसिटी कायदा हा 'प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस' (पोक्सो) कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाही. मुलाची जात ही त्याच्या संरक्षण आणि कल्याणापेक्षा महत्त्वाची नाही, असे मत गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

अनुसुचित जातीतील अल्यवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी न्या. ए. एस. सुपेहिया यांनी मत मांडले. गुजरात सरकारने आरोपीच्या जामिनाला हरकत घेतली होती. यात मुलांच्या कल्याणामध्ये इतर कोणत्याही कायद्याने तडजोड होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. पोक्सो आणि अॅट्रॉसिटी हे दोन्ही विशेष कायदे असले तरी व्यापक विचार करता पोक्सो कायदा हा अॅट्रोसिटीपेक्षाही वरचढ ठरतो. दोन्ही कायद्यांतील तरतुदी आणि स्वतंत्र महत्त्व यांचा विचार करताही तोच निष्कर्ष निघत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सामाजिक ओळख ही संबंधित मुलगा किंवा मुलीच्या सुरक्षाहिताआड येऊ शकते का, यावर न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. विक्रम मालिवाड या आरोपीवर दोन्ही कायद्यांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आली असून त्याच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मत मांडले. संबंधित आरोपीच्यावतीने वकील राहिल जैन यांनी कायद्याच्या कलम ४३९ अंतर्गत जामिनासाठी अर्ज केला होता. या आरोपीला २२ मेला अटक करण्यात आली होती. बलात्कार आणि पुराव्यांची छेडछाड केल्याप्रकरणी पोक्सो आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.