मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांच्या रूपात बँक खात्यात रक्कम भरणाऱ्या राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आल्याचे वृत्त चूकीचे असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय महसूल सचिव डॉ. हसमुख अढिया यांनी शनिवारी दिले. अढिया यांनी टि्वटरवर हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशात१९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३ अ नुसार राजकीय पक्षांचे उत्पन्न करमुक्त असते. या कायद्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हा कायदा ३५ वर्ष जुना असून त्यात आतापर्यंत बदल झालेला नसल्याचे अढिया यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्याने कोणताही राजकीय पक्ष या नोटा स्विकारणार नाहीत. याबाबत जर कोणाला शंका असल्यास त्यांनी आयकर विभागाकडे राजकीय पक्षांची चौकशी करू शकतात.
अशी मिळते राजकीय पक्षांना करमाफी
१९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३ अ नुसार राजकीय पक्षांचे उत्पन्न करमुक्त असते. असे उत्पन्न स्थावर मालमत्तेतून वा अन्य मार्गाने मिळालेले असू शकते, भांडवली नफ्यातून वा कोणा व्यक्तीने स्वेच्छेने दिलेल्या देणगीच्या रूपात असू शकते. असे संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त असते. अर्थात, राजकीय पक्ष व्यवस्थित कागदपत्रे आणि ताळेबंद ठेवत असतील आणि सनदी लेखापालांकडून (चार्टर्ड अकाउंटंट) त्याचे लेखा परीक्षण करून घेत असतील, तरच ही करमाफी लागू आहे..
6/6 If there is any discrepancy, political parties are as liable to be questioned by IT authorities as is anyone else.They enjoy no immunity — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) December 17, 2016
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांच्या रूपात बँक खात्यात रक्कम भरणाऱ्या राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आल्याचे वृत्त चूकीचे असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय महसूल सचिव डॉ. हसमुख अढिया यांनी शनिवारी दिले. अढिया यांनी टि्वटरवर हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशात१९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३ अ नुसार राजकीय पक्षांचे उत्पन्न करमुक्त असते. या कायद्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हा कायदा ३५ वर्ष जुना असून त्यात आतापर्यंत बदल झालेला नसल्याचे अढिया यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्याने कोणताही राजकीय पक्ष या नोटा स्विकारणार नाहीत. याबाबत जर कोणाला शंका असल्यास त्यांनी आयकर विभागाकडे राजकीय पक्षांची चौकशी करू शकतात.
अशी मिळते राजकीय पक्षांना करमाफी
१९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३ अ नुसार राजकीय पक्षांचे उत्पन्न करमुक्त असते. असे उत्पन्न स्थावर मालमत्तेतून वा अन्य मार्गाने मिळालेले असू शकते, भांडवली नफ्यातून वा कोणा व्यक्तीने स्वेच्छेने दिलेल्या देणगीच्या रूपात असू शकते. असे संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त असते. अर्थात, राजकीय पक्ष व्यवस्थित कागदपत्रे आणि ताळेबंद ठेवत असतील आणि सनदी लेखापालांकडून (चार्टर्ड अकाउंटंट) त्याचे लेखा परीक्षण करून घेत असतील, तरच ही करमाफी लागू आहे..
6/6 If there is any discrepancy, political parties are as liable to be questioned by IT authorities as is anyone else.They enjoy no immunity — Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) December 17, 2016