पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतींमधील रहिवाशांची एकमताने नव्हे, तर बहुमताने मंजुरी पुरेशी असल्याचे सांगणाऱ्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी (दुरुस्ती) विधेयकास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली असून, त्यामुळे ५१ टक्के रहिवाशांच्या मंजुरीवर अशा इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

पुनर्विकासासाठी संबंधित इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांची मंजुरी पुरेशी असल्याबाबतच्या दुरुस्ती विधेयकास महाराष्ट्र विधिमंडळाने सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती. त्या दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींनी मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारमधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या दुरुस्ती विधेयकासोबत गुजरातमधील शेतजमिनीच्या कमाल धारणेबाबतच्या दोन दुरुस्ती विधेयकांनाही राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली. गुजरातमधील शेतीसाठी उपयुक्त न राहिलेली जमीन उद्योगांसाठी देण्याचा मार्ग या मंजुरीमुळे प्रशस्त झाला आहे. यातील पहिले विधेयक हे नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्राकडे धाडण्यात आले होते. मात्र तेव्हा ते नामंजूर करून पुन्हा राज्याकडे धाडण्यात आले.

महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शेकडो इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास ही तातडीची गरज असताना, रहिवाशांचे एकमत या मुद्द्यावर त्यांचा पुनर्विकास अडलेला आहे. मात्र, राष्ट्रपतींनी दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिल्याने केवळ ५१ टक्के रहिवाशांची मंजुरी या प्रक्रियेसाठी पुरेशी ठरेल.
.....
विकासकांचा प्रतिसाद मिळेल?
५१ टक्के मंजुरी अटीमुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, हे स्पष्ट असले तरी मुळात आजमितीस मुंबई एमएमआरए भागात सुमारे दोन लाख १० हजार घरे पडून आहेत, याकडे जाणकार लक्ष वेधीत आहेत. विकासकांकडे पुरेसा पैसा नसणे हे त्यामागील एक मुख्य कारण आहे. या स्थितीत या नव्या अटीनंतर विकासक पुनर्विकासासाठी पुढे येतील का, याबाबत काही जण साशंक आहेत.