नवी दिल्ली : अटकपूर्व जामीनाची तरतूद पुन्हा उपलब्ध करून देणाऱ्या विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी मंजुरी दिली. ही तरतूद १९७६मध्ये आणीबाणीच्या वेळी मागे घेतली होती. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड ही दोन राज्ये सोडून देशातील अन्य राज्यांमध्ये ही तरतूद उपलब्ध आहे.
राष्ट्रपतींची मंजुरी
अटकपूर्व जामीनाची तरतूद पुन्हा उपलब्ध करून देणाऱ्या विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सोमवारी मंजुरी दिली...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 23 Jul 2019, 4:00 am