ईटी वृत्त, नवी दिल्ली
देशभरातील आरोग्यसेवा अधिक सुदृढ व्हावी, तिचा विस्तार व्हावा, या हेतूने सरकारी रुग्णालयांमध्ये खासगी डॉक्टरांना डॉक्टरकी करण्यास परवानगी देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १२ कोटी आहे. या योजनेंतर्गत देशभरात रुग्णालयेही कार्यरत आहेत. मात्र तेथील डॉक्टरांची संख्या व तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या यांतील प्रमाण व्यस्त आहे. ही परिस्थिती बदलून या रुग्णालयांत अधिक चांगल्या पद्धतीने उपचार उपलब्ध व्हावेत, या हेतूने तेथे खासगी डॉक्टरांना प्रवेश देण्याचा विचार केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय करीत आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदवी मिळवणारे, तसेच खासगी व्यवसाय करणारे डॉक्टर यांना सद्य परिस्थितीत सरकारी रुग्णालयांची दारे बंद आहेत. अर्थात आपत्कालीन स्थितीमध्ये केंद्र सरकार वा राज्य सरकार खासगी डॉक्टरांची सेवा काही काळापुरती कंत्राटी पद्धतीवर घेत असते. मात्र ही अनिश्चितता दूर करण्याचा गंभीर विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
सरकारी रुग्णालयांतील कमी पगार, तसेच तेथे नोकरी केल्यास खासगी व्यवसाय करण्यावर येणारी बंधने यामुळे खासगी डॉक्टर अशी नोकरी करण्यास उत्सुक नसतात. या समस्येवरही केंद्र सरकार तोडगा काढणार आहे. खासगी डॉक्टर सरकारी रुग्णालयांत नोकरीसाठी तयार व्हावेत, यासाठी त्यांना इतर खासगी रुग्णालयांत दिला जाणारा पगार द्यायचा सरकारचा विचार आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या कामाचा कालावधीही कमी असेल. शिवाय, त्यांना हा वेळ वगळता आपला खासगी व्यवसाय करण्यासही मुभा द्यायची, अशा प्रस्तावावरही सरकारचा खल सुरू आहे.
देशभरातील आरोग्यसेवा अधिक सुदृढ व्हावी, तिचा विस्तार व्हावा, या हेतूने सरकारी रुग्णालयांमध्ये खासगी डॉक्टरांना डॉक्टरकी करण्यास परवानगी देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ योजनेंतर्गत नोंदणी झालेल्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे १२ कोटी आहे. या योजनेंतर्गत देशभरात रुग्णालयेही कार्यरत आहेत. मात्र तेथील डॉक्टरांची संख्या व तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या यांतील प्रमाण व्यस्त आहे. ही परिस्थिती बदलून या रुग्णालयांत अधिक चांगल्या पद्धतीने उपचार उपलब्ध व्हावेत, या हेतूने तेथे खासगी डॉक्टरांना प्रवेश देण्याचा विचार केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय करीत आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून पदवी मिळवणारे, तसेच खासगी व्यवसाय करणारे डॉक्टर यांना सद्य परिस्थितीत सरकारी रुग्णालयांची दारे बंद आहेत. अर्थात आपत्कालीन स्थितीमध्ये केंद्र सरकार वा राज्य सरकार खासगी डॉक्टरांची सेवा काही काळापुरती कंत्राटी पद्धतीवर घेत असते. मात्र ही अनिश्चितता दूर करण्याचा गंभीर विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
सरकारी रुग्णालयांतील कमी पगार, तसेच तेथे नोकरी केल्यास खासगी व्यवसाय करण्यावर येणारी बंधने यामुळे खासगी डॉक्टर अशी नोकरी करण्यास उत्सुक नसतात. या समस्येवरही केंद्र सरकार तोडगा काढणार आहे. खासगी डॉक्टर सरकारी रुग्णालयांत नोकरीसाठी तयार व्हावेत, यासाठी त्यांना इतर खासगी रुग्णालयांत दिला जाणारा पगार द्यायचा सरकारचा विचार आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्या कामाचा कालावधीही कमी असेल. शिवाय, त्यांना हा वेळ वगळता आपला खासगी व्यवसाय करण्यासही मुभा द्यायची, अशा प्रस्तावावरही सरकारचा खल सुरू आहे.