खासगी ट्रेनचे भाडे कंपन्याच ठरवणार? नफ्याची वाटणी अशी होणार

नवी दिल्लीः खासगी ट्रेन चालवण्याच्या दिशेने रेल्वेकडून वेगाने पावलं टाकली जात आहेत. २०२३ पर्यंत १०९ मार्गांवर खासगी ट्रेन चालवण्याचा रेल्वेचा प्रयत्न आहे. विमान कंपन्यांप्रमाणे खासगी ट्रेनमध्ये प्रवाशांना आपल्याला हवी ती सीट बुक करता येणार आहे. लगेज आणि रेल्वे प्रवासातील सुविधांसाठी प्रवाशांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. यातून मिळणारे उत्पन्न हे ग्रॉस रेव्हेन्यूनुसार मोजले जाईल आणि रेल्वेसोबत या ग्रॉस रेव्हेन्यूची वाटणी होईल. नॅशनल ट्रान्सपोर्टरच्या वृत्तात ही बातमी देण्यात आलीय.

खासगी ट्रेन चालवण्यासंदर्भात रेल्वेने खासगी कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागितले होते. ट्रेन चालवणाऱ्या खासगी कंपन्यांना फायनॅन्शिअल कॅपॅसिटिनुसार आपला RFQ मधील रेव्हेन्यू शेअरिंगची माहिती द्यावी लागेल, असं नॅशनल ट्रान्सपोर्टरच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

खासगी कंपन्यांना ठरवणार भाडे

ट्रेनचे भाडे खासगी कंपन्यांनीच निश्चित करावे. यासोबतच उत्पन्न वाढवण्यासाठी खासगी कंपन्या विविध पर्यायांवर विचार करण्यास आणि निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहेत, असं रेल्वेकडून सांगण्यात आलंय.

ग्रॉस रेव्हेन्यू व्याख्या निश्चित

प्रवाशांकडून घेतले जाणारे कुठलेली शुल्क, ज्यात तिकीटवरील छापलेली रक्कम, प्रेफर्स सीटसाठी आकारलेले शुक्ल, लगेज शुल्क, सामान किंवा पार्सलच्या शुल्काचा समावेश आहे. याशिवाय रेल्वे प्रवासात देण्यात येणाऱ्या सेवा जसे कॅटरिंग, बेड शुल्क, कंटेट ऑन डिमांड शुल्क, वाय फाय शुल्क, जाहिरात आणि ब्रँडिंगमधून मिळणारे उत्पन्न हे सर्व ग्रॉस रेव्हेन्यूमध्ये येईल.

विद्यार्थ्यांनो तयारीला लागा; विद्यापीठ परीक्षांना केंद्र सरकारची परवानगी

गलवानमध्ये चीनला मागे हटवण्यात भारताची 'ही' रणनिती आली कामी!

१०९ मार्गांवर १५१ मॉडर्न खासगी ट्रेन्स चालवार

रेल्वेने प्रथमच देशात १०९ मार्गांवर १५१ मॉडर्न खासगी ट्रेन्स चालवण्यासाठी खासगी कंपन्यांना निमंत्रण दिले आहे. या योजनेतून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. खासगी कंपन्या कुठूनही इंजीन किंवा ट्रेन विकत घेण्यासाठी स्वतंत्र असतील. फक्त निश्चित केलेली मानकं त्यांनी पूर्ण करावीत. देशातून निर्मित होणाऱ्या ट्रेनवरच अधिक भर देण्यात येईल.

फक्त ५ टक्के असतील खासगी ट्रेन्स

सरकारने फक्त ५ टक्के ट्रेन्सच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. हे सार्वजनिक आणि खासगी भागिदारी (PPP) मॉडेलनुसार निश्चित होईल. उर्वरीत ९५ टक्के ट्रेन्स या रेल्वेद्वारे चालवल्या जातील. भारतीय रेल्वे सध्या २८०० मेल आणि एक्स्प्रेस ट्रेन्स चालवते.