नवी दिल्ली : काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्र सरकारच्या लस वितरण धोरणावर टीका करत पुन्हा काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सगळ्या लशी देशातील नागरिकांनाच दिल्या जाणार असतील तर लसींच्या किंमतीत भेदभाव का? एकाच देशात लसीचे तीन वेगवेगळ्या किंमती का? असा सवाल प्रियांका गांधी यांनी केंद्राला विचारला आहे. 'केंद्र सरकार भारतातील तीन टक्के लोकसंख्येचंही लसीकरण पूर्ण करू शकलेलं नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोदी सरकारनं लस वितरण व्यवस्था आणखीन मजबूतीनं आपल्या हाती घेण्याची गरज होती, मात्र या वेळेस सरकारनं आपल्या जबाबदारीतून हात झटकले आणि लस वितरणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली', असं म्हणत प्रियांका गांधी यांनी मोदी सरकारवर ताशेरे ओढलेत.
'केंद्र सरकारनं एप्रिलपर्यंत जवळपास ३४ कोटी लसींचीच मागणी केली होती. लसीकरणाचा सध्याचा दर लक्षात घेता प्रत्येक दिवशी जवळपास १९ लाख नागरिकांचं लसीकरण पार पडत आहे. सरकारकडून डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला आहे. परंतु, यासाठी प्रत्येक दिवशी ७०-८० लाख लसीचे डोस देण्याची कोणतीही योजना सरकारनं देशासमोर ठेवलेली नाही', असं म्हणत प्रियांका यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
लसीच्या वितरणासंबंधी केंद्र सरकार दिशाहीन असल्याचंही प्रियांका गांधी यांनी म्हटलंय. 'केंद्र सरकारच्या दिशाहीन नीतीमुळे अनेक राज्यांना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागलं. आज मॉडर्ना, फायजर यांसारख्या लस कंपन्यांनी राज्यांशी थेट व्यवहार करण्यास नकार देत केंद्राशी चर्चेचा प्रस्ताव मांडला आहे. ग्लोबल टेंडर काढायला लावून राज्यांना एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनण्याची वेळच का आली?' असे अनेक प्रश्न प्रियांका यांनी उचलून धरले आहेत.
'केंद्र सरकारनं एप्रिलपर्यंत जवळपास ३४ कोटी लसींचीच मागणी केली होती. लसीकरणाचा सध्याचा दर लक्षात घेता प्रत्येक दिवशी जवळपास १९ लाख नागरिकांचं लसीकरण पार पडत आहे. सरकारकडून डिसेंबर २०२१ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला आहे. परंतु, यासाठी प्रत्येक दिवशी ७०-८० लाख लसीचे डोस देण्याची कोणतीही योजना सरकारनं देशासमोर ठेवलेली नाही', असं म्हणत प्रियांका यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
लसीच्या वितरणासंबंधी केंद्र सरकार दिशाहीन असल्याचंही प्रियांका गांधी यांनी म्हटलंय. 'केंद्र सरकारच्या दिशाहीन नीतीमुळे अनेक राज्यांना लशींसाठी ग्लोबल टेंडर काढावं लागलं. आज मॉडर्ना, फायजर यांसारख्या लस कंपन्यांनी राज्यांशी थेट व्यवहार करण्यास नकार देत केंद्राशी चर्चेचा प्रस्ताव मांडला आहे. ग्लोबल टेंडर काढायला लावून राज्यांना एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनण्याची वेळच का आली?' असे अनेक प्रश्न प्रियांका यांनी उचलून धरले आहेत.