अनुसूचित जाती-जमातींना आणखी १० वर्षे आरक्षण

जयपूर : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाति-जमातींना आरक्षण देण्याच्या संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राजस्थान विधानसभेने शनिवारी मंजुरी दिली. संसदेत मंजूर झालेल्या या विधेयकाला राज्यांनी मंजुरी देण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. त्यानुसार आज, राजस्थान विधानसभेने आज त्याला मंजुरी दिली.

२६ जानेवारीपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्याची तरतूद २५ जानेवारी रोजी संपली. तिला १० वर्षे मुदतवाढ देण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी किमान ५० टक्के विधानसभांनी मान्यता देणे बंधनकारक होते.