नवी दिल्ली:
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाप्रकरणी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ४ जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. हा खटला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांना अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन समान वाटून दिली जावी, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी त्रिसदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्याची शक्यता आहे.
या खटल्याची जलदगती न्यायालयाप्रमाणे सुनावणी घेण्यात यावी, असं आवाहन केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केलं आहे. शबरीमला आणि समलैंगिकता प्रकरणी न्यायालय तातडीनं निकाल देऊ शकतो, तर अयोध्याप्रकरणी का नाही, असंही ते म्हणाले. या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लागला पाहिजे. त्यासाठी दरदिवशी सुनावणी झाली पाहिजे, अशी भाजपची भूमिका आहे, असं पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.
अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाप्रकरणी दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या ४ जानेवारीपासून सुनावणी होणार आहे. हा खटला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला आहे.
या खटल्याची जलदगती न्यायालयाप्रमाणे सुनावणी घेण्यात यावी, असं आवाहन केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी केलं आहे. शबरीमला आणि समलैंगिकता प्रकरणी न्यायालय तातडीनं निकाल देऊ शकतो, तर अयोध्याप्रकरणी का नाही, असंही ते म्हणाले. या खटल्याचा निकाल लवकरात लवकर लागला पाहिजे. त्यासाठी दरदिवशी सुनावणी झाली पाहिजे, अशी भाजपची भूमिका आहे, असं पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.