राम मंदिराचा प्रश्न चर्चेनं सोडवा: सुप्रीम कोर्ट

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

'आयोध्येतील राम मंदिर हा श्रद्धेचा विषय आहे. दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांनी हा विषय न्यायालयाबाहेर चर्चेतून सोडवावा. गरज पडल्यास न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करेल,' असा महत्त्वपूर्ण सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेचं केंद्र सरकारनं स्वागत केलं आहे.

भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं पुन्हा एकदा चर्चेचा तोडगा सुचवला. 'न्यायालयाचा निर्णय हा दोन्ही पक्षांना बंधनकारक असेल. पण राम मंदिर हा संवेदनशील व भावनिक मुद्दा आहे. त्यामुळं सक्तीपेक्षा सुसंवादातून हा प्रश्न सोडवणंच योग्य होईल,' असं सांगतानाच, 'संबंधित पक्षकारांशी चर्चा करा आणि त्यात झालेल्या निर्णयाची माहिती ३१ मार्चपर्यंत न्यायालयाला द्या,' असे आदेश न्यायालयानं सुब्रमण्यम स्वामी यांना दिले.

'सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मध्यस्थी करावी असं पक्षकारांना वाटत असेल तर आम्ही मध्यस्थी करू,' असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. 'हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी पक्षकारांनी लवकरात लवकर मध्यस्थांची नियुक्ती करावी. गरज पडल्यास त्यांच्यात समन्वयकाची भूमिका पार पाडण्याची न्यायालयाची तयारी आहे,' असंही सरन्यायाधीश केहर यांनी सांगितलं.

मशिद कुठेही बांधता येऊ शकते!

'राम मंदिराचा प्रश्न चर्चेतून सोडविण्यासाठी आम्ही आधीपासूनच तयार आहोत. पण त्यातून फार काही साध्य झालेलं नाही. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील असल्यानं आता न्यायालयानंच हस्तक्षेप करावा,' अशी मागणी स्वामी यांनी केली होती. 'प्रभू रामाचा जिथे जन्म झाला होता, ती जागा बदलता येणार नाही. मुस्लिमांनी ती जागा राम मंदिरासाठी सोडावी. मशिदीसाठी शरयू नदीपलीकडे जागा देता येईल. मुस्लिम लोक कुठेही नमाज पढतात. त्यामुळं मशिद कुठेही असली तरी काही फरक पडत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.