अ‍ॅपशहर

घराचा ताबा उश‌िरा दिल्यास व्याज बंधनकारक?

ग्राहकांना फ्लॅटचा किंवा घराचा ताबा देण्यास उशीर झाला, तर त्याला ११.२ टक्के दराने व्याज देणे बिल्डरला बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. सरकारने केलेल्या नियमांच्या मसुद्यात तसे म्हटले आहे. बांधकाम प्रकल्प रखडल्यामुळे ग्राहकांना कर्जाचा अतिरिक्त भार सोसावा लागतो.

Maharashtra Times 30 Jun 2016, 8:20 am
नवी दिल्ली : ग्राहकांना फ्लॅटचा किंवा घराचा ताबा देण्यास उशीर झाला, तर त्याला ११.२ टक्के दराने व्याज देणे बिल्डरला बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. सरकारने केलेल्या नियमांच्या मसुद्यात तसे म्हटले आहे. बांधकाम प्रकल्प रखडल्यामुळे ग्राहकांना कर्जाचा अतिरिक्त भार सोसावा लागतो. हा त्रास कमी होण्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा नवा नियम उपयोगी ठरू शकतो.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम real estate law
घराचा ताबा उश‌िरा दिल्यास व्याज बंधनकारक?


बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) नसलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी’कडे करणे बंधनकारक असणार आहे. हे नवे नियम लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी’ची स्थापना राज्य, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केली जाणार आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख, फ्लॅट्सचा आकार, देण्यात येणार असलेल्या सुविधा यांची माहिती देणे बिल्डरसाठी बंधनकारक असेल. नव्या नियमांचा हा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केला असून, त्यावर नागरिकांना आठ जुलैपर्यंत सूचना व हरकती मांडता येणार आहेत.

घरबांधणी आणि नागरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने हे नियम तयार केले आहेत. ‘रिअल इस्टेट (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अॅक्ट २०१६’मधील काही भागांची अंमलबजावणी एक मेपासून करण्यात आली. त्यानंतर दोन महिन्यांत हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. व्याज दराची सांगड स्टेट बँकेच्या ‘पीएलआर’शी (प्राइम लेंडिंग रेट) घालण्यात आलेली आहे.

नियमोल्लंघन महागात

घराचा ताबा द्यायला उशीर, आराखड्यात बदल, अपार्टमेंटच्या आकारात बदल, प्रकल्पातील किमान ७० टक्के ग्राहकांची परवानगी न घेता प्रकल्पातील टॉवर्सची संख्या वाढवणे अशा कोणत्याही प्रकारे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद या नियमांत आहे. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांना हे नियम लागू केले, तर बांधकाम क्षेत्राला खूप मोठा धक्का बसेल, असे मत या क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष गीताम्बर आनंद यांनी सांगितले, ‘२०१२पूर्वी सुरू करण्यात आलेले अपूर्ण प्रकल्प ‘डिफॉल्टर्स’ ठरतील आणि नव्या नियमांतील तरतुदींनुसार, जर ग्राहकांनी पैसे परत मागितले, तर बिल्डरना ११ टक्क्यांहून अधिक व्याजदराने पैसे परत द्यावे लागतील.’

विधानसभांची मंजुरी आवश्यक

रिअल इस्टेट हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे या नियमांनुसार प्रत्येक राज्याला स्वतःचे नियम बनवून आपापल्या विधानसभांमध्ये त्यांना मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. एक मे रोजी कायदा लागू झाला असल्याने तिथपासून सहा महिन्यांच्या आत राज्य सरकारांना त्यांचे नियम बनवणे बंधनकारक आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज