'... लपलेल्या गद्दारांना देश बघतोय', राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुवाहाटीत लावले पोस्टर

आसाम: शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि ४० हून अधिक आमदार गुवाहाटीतील रेडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये आठवडाभरापसून ते या हॉटेलमध्ये आहेत. मंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेचे इतर मंत्री आणि आमदारांचा यात समावेश आहे. शिवसेनेच्या या बंडखोर मंत्री आणि आमदारांविरोधात राज्यात ठिकठिकाणी शिवसेना कार्यकर्त्यांकडून निषेद करण्यात येत आहे. आता राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसेनही गुवाहाटीत पोस्टर लावून शिवसेनेच्या बंडखोर शिंदे गटाचा निषेध केला आहे.

गुवाहीट शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने पोस्टर लावले आहे. पाठीत खंजीर खुपसतानाचा फोटो लावून 'गद्दार' हा हॅशटॅग या पोस्टरवर देण्यात आला आहे. गुवाहाटीत गद्दर लपलेत, जनता माफ करणार नाही, अशी बोचरी टीका पोस्टरमधून बंडखोर शिवसेना आमदारांवर करण्यात आली आहे.
'सारा देश देख रहा है, गुवाहाटी में छुपे गद्दारोको, माफ नही करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारो को'... #गद्दार ... असं राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने पोस्टरमध्ये म्हटलं आहे. गुवाहाटी शहरा हे पोस्टर लवाण्यात आले आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ गुवाहाटीच्या रेडिसन ब्लू हॉटेलबाहेर लावण्यात आलेले पोस्टर आज हटवण्यात आले आहे. रेडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आहेत.
दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी शिवसेनेच्या १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईला पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेल्या स्थगितीमुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाची आज दुपारी हॉटेल रेडिसन ब्लूमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील दिशा ठरवून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रानंतर झारखंड राजस्थानचा नंबर, ममतांचंही सरकार पडणार, भाजपकडून पाडकामाचा प्लॅन जाहीर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही बोलावली बैठक

बंडखोर आमदारांना मंत्रिपदावरून हटवल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आज दुपारी अडीच वाजता मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि करोना पॉझिटिव्ह असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे व्हिडिओ कॉन्स्फरन्सिंद्वारे बैठकीत उपस्थि राहणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वात मोठी बातमी, शिंदे गटाच्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय