नोटाबंदी: जिल्हा बँकांवरील निर्बंध उठणार?

मटा ऑनलाइन वृत्त। नागपूर

केंद्र सरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठविण्यात यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. या मागणीसह या बँकांना जास्तीत जास्त चलन पुरवठा करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहेत.

याबाबत अर्थमंत्र्यांनी नाबार्डशी आज चर्चा केली असून ते उद्या रिझर्व्ह बँकेशीही चर्चा करणार आहेत.

जिल्हा बँकांना पहिल्या टप्प्यात अधिकाधिक चलनपुरवठा करण्यात यावा, तसेच याबाबतचे व्यवहार करण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी मागणी करतानाच गरज भासल्यास या व्यवहारांची सर्वंकष तपासणीही करण्यास बँका तयार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. त्यावेळी जेटली यांनी याबाबत सकारात्मक आणि सहानुभूतीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. नाबार्डशी त्यांनी तातडीने चर्चाही केली. तसेच रिझर्व्ह बँकेशी उद्या याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारच्या चलनबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती यावेळी जेटली यांना देण्यात आली. राज्यात जिल्हा सहकारी बँकांचे मोठे जाळे असून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था या बँकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

चलन बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतरच्या तिन-चार दिवसांत जिल्हा बँकांनी जवळपास पाच हजार कोटी रुपये मुल्याच्या नोटा स्वीकारल्या आहेत. मात्र, त्यानंतर या बँकांवर घातलेल्या निर्बंधामुळे बँकांची स्थिती अडचणीची झाली आहे. त्यांना या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार आहे, असेही शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन या नोटा स्वीकारण्यात याव्यात अशी मागणी केली.

या शिष्टमंडळात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार सुप्रिया सुळे, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार जयंत पाटील आदींचा समावेश होता.