गोपनीयता हा मूलभूत अधिकारच: सुप्रीम कोर्ट

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

तात्काळ तिहेरी तलाकनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं आज व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 'भारतीय राज्यघटनेनुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. इतकंच नव्हे तर, घटनेतील अनुच्छेद २१मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या जगण्याच्या व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा एक अविभाज्य भाग आहे,' असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिला आहे.

देशातील सव्वाशे कोटी जनतेशी थेट संबंधित असलेल्या या प्रकरणावर सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ सदस्यांच्या घटनापीठानं एकमतानं निकाल दिला. यापूर्वी, १९५४ मध्ये एम. पी. शर्मा प्रकरणात आठ सदस्यीय घटनापीठानं तर, १९६२मध्ये खडगसिंह प्रकरणात सहा सदस्यीय घटनापीठानं व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. या दोन्ही घटनापीठांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं फिरवले आहेत. त्यामुळं सरकारला आता आधार कार्ड, पॅन कार्ड वा क्रेडिट कार्डमधील माहिती एखाद्या वक्तीच्या संमतीशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही. अर्थात, कोणताही अधिकार हा संपूर्ण अधिकार नसतो. त्यामुळं आवश्यकता भासल्यास सरकार त्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणू शकते, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

कोण आहेत याचिकाकर्ते?

भारतीय नागरिकांना बायोमेट्रिक आधार कार्ड देण्याच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या निर्णयानंतर व्यक्तिगत गोपनीयतेचा वाद उभा राहिला होता. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टुस्वामी यांनी आधारसाठी व्यक्तिगत माहिती देण्यास आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याशिवाय, बालहक्क आयोगाच्या माजी अध्यक्षा शांता सिन्हा, स्त्रीवादी संशोधक कल्याणी सेन मेनन, अरुण रॉय, निखिल डे आदींसह २०हून अधिक याचिका न्यायालयापुढं आल्या होत्या. राज्यघटनेत व्यक्तिगत गोपनीयतेला मूलभूत अधिकारांचा दर्जा आहे का, असा पेच त्यामुळं उभा राहिला होता. हे प्रकरण निर्णयासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडं पाठवण्यात आलं होतं. मात्र, याआधी याच प्रकरणात आठ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं निर्णय दिलेला असल्यामुळं नव्या घटनापीठाची सदस्यसंख्या वाढवण्याची विनंती सरकारनं केली होती. त्यानुसार नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढं या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

आधारचं काय?

'आधार' सक्तीसाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मात्र, केहर यांच्या नेतृत्वाखालील ९ सदस्यीय घटनापीठाला केवळ गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दर्जा निश्चित करायचा होता. त्यामुळं या निर्णयाचा 'आधार' योजनेवर लगेचच काहीही परिणाम होणार नाही, असं बोललं जात आहे. 'आधार' विरोधातील याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. आधार कार्डसाठी घेतले जाणारे बोटांचे ठसे, डोळ्यातील बुब्बुळांचं स्कॅनिंग व अन्य माहितीमुळं मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो की नाही हे आता न्यायालय ठरवणार आहे. आपली भूमिका न्यायालयात पटवून देण्याचं आव्हान मात्र, केंद्रापुढं असेल.

घटनापीठामध्ये कोण?

गोपनीयतेच्या अधिकारावर ऐतिहासिक निर्णय देणाऱ्या या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीस जे. एस. केहर, न्या. जे. चेलामेश्वर, एस. ए. बोबडे, आर. के. अगरवाल, आर. एफ. नरिमन, ए. एम. सप्रे, डी. वाय. चंद्रचूड, संजय कौल, आणि एस. अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता.