वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: वेगाने आणि बेदरकार वाहन चालविणाऱ्यावर मोटार वाहन कायद्यासह भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) कलमांखालीही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा निकाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारतात अपघाती मृत्यू वाढत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त करतानाच, दोन्ही कायदे स्वतंत्रपणे राबविण्याच्या बाजूने निवाडा दिला.
धोकादायक वाहन चालविणाऱ्या एकावर मोटार वाहन कायद्याखाली गुन्हा नोंदविलेला असल्याने त्याच्यावर 'आयपीसी'अंतर्गत गुन्हा नोंदवता येणार नाही, असा आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर २००८ रोजी दिला होता. त्याविरोधात याचिकेवर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी एखाद्यावर दोन्ही कायद्यांखाली गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि त्यास दोन्हींसाठी स्वतंत्र शिक्षाही केली जाऊ शकते,' असे स्पष्ट केले.
आसाम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील संबंधित न्यायालये व इतर प्राधिकरणांना गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेले निर्देशही मागे घेतल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
धोकादायक वाहन चालविणाऱ्या एकावर मोटार वाहन कायद्याखाली गुन्हा नोंदविलेला असल्याने त्याच्यावर 'आयपीसी'अंतर्गत गुन्हा नोंदवता येणार नाही, असा आदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर २००८ रोजी दिला होता. त्याविरोधात याचिकेवर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी एखाद्यावर दोन्ही कायद्यांखाली गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि त्यास दोन्हींसाठी स्वतंत्र शिक्षाही केली जाऊ शकते,' असे स्पष्ट केले.
आसाम, नागालँड, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील संबंधित न्यायालये व इतर प्राधिकरणांना गुवाहाटी न्यायालयाने दिलेले निर्देशही मागे घेतल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.