...तोपर्यंत रोहिंग्यांना परत पाठवू नका!: SC

मटा ऑनलाइन वृत्त | नवी दिल्ली

निर्वासित रोहिंग्यांना परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी २१ नोव्हेंबरपर्यंत टळली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत रोहिंग्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.

केंद्र सरकारनं रोहिंग्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला रोहिंग्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयानं शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान सर्व पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्यास सांगितलं आहे. मानवी मूल्य आपल्या घटनेचा आधार आहे. देशाची सुरक्षा आणि हिताचं रक्षणही गरजेचं आहे. पण पीडित महिला आणि लहान मुलांकडं दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं खंडपीठानं म्हटलं. तसंच पुढील सुनावणीपर्यंत रोहिंग्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, याआधी केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप करू नये, असं म्हटलं होतं. रोहिंग्यांमुळं देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं ते भारतात राहू शकत नाहीत, असंही नमूद केलं होतं.