अघोषित जमा रकमेवरील कर ६ हजार कोटींचा!

टीएनएन । नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने अघोषित कॅश डिपॉझिटवर करापोटी तब्बल ६ हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. काळ्या पैशांविरोधात बनवलेल्या एसआयटीचे उपाध्यक्ष न्या. अरिजित पसायत यांनी ही माहिती दिली. ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद केल्यानंतर कर अधिकाऱ्यांनी आपल्या आणि नातेवाईकांच्या खात्यावर मोठ्या प्रमाणावर पैसे जमा करणाऱ्या व्यक्तींकडून तपशील मागवला होता. त्यानंतर अनेकजण शिक्षेपासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी ६० टक्के दंड भरण्यास तयार झाले. हा दंड आता ७५ टक्के करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या दंडाच्या रकमेपोटी ६ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

विशेष तपास पथकाचे अध्यक्ष न्या. एम. बी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली अरिजित पसायत काम करीत आहेत. सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, सीबीआय आणि अन्य एजन्सी ही दंडवसुलीची मोहिम राबवत आहेत. नोटाबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात काळ्यापैशांविरोधातल्या मोहिमेत ५० लाख किंवा त्याहून जास्त पैसे बॅंक खात्यात जमा करण्याऱ्यांवर नजर ठेवण्यात आली होती. या सर्वांना इमेल आणि एसएमएस पाठवण्यात आले. अनेक लोकांनी तुरुंगवास किंवा अन्य शिक्षेपासून बचाव करण्यासाठी दंड भरण्याची तयारी दर्शवली. ओडिशासारख्या गरीब राज्यात हजारो लोकांना असे इमेल आणि एसएमएस गेले आहेत.

पसायत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, '५० लाख रुपये जमा करणाऱ्या १,०९२ लोकांनी नोटीशीला उत्तर दिलेले नाही. मोठी रक्कम जमा करणाऱ्या उद्योगपतींनी मागील ३ वर्षांची बॅलन्स शीट सादर करण्यास सांगितली आहे. तसेच दरवर्षीचा आयकर भरणा तपशील मागितला आहे.' मोठ्या रकमा जमा करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही जमा केलेली अघोषित रक्कम भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात येणार आहे. पयासत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओडिशातल्या एका प्रादेशिक वन अधिकाऱ्याने आपल्या खात्यात २ कोटी ५० लाख रुपये जमा केले होते. हा अधिकारी साहजिक या पैशांचा स्रोत सांगू शकला नाही, त्यामुळे हे सर्व पैसे जप्त करण्यात आले.