सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी आरोग्य क्षेत्राकरता केंद्र सरकारने ६१,३९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी ६,४०० कोटी रुपये केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजने'साठी देण्यात आले आहेत. आरोग्य क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा अधिक असून २०१८-१९च्या ५२,८०० कोटींच्या तुलनेत यंदा १६ टक्के वाढ झाली आहे. हरयाणा राज्यात २२व्या एम्स रुग्णालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी २३ सप्टेंबर रोजी 'आयुष्मान भारत' योजनेची घोषणा केली होती. याद्वारे प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्यविमा कवच मिळणार असून १० कोटी गरीब कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे. आयुष्मान भारत आरोग्य व कल्याण केंद्रांच्या स्थापनेसाठी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य मिशनअंतर्गत २५० कोटी, तर ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत १,३५० कोटी देण्यात आले आहेत. याअंतर्गत दीड लाख उपकेंद्रे व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे २०२२पर्यंत आरोग्य व कल्याण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.
अन्य तरतुदी
- राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसाठीची तरतूद गेल्या वर्षीच्या ३०,६८३ कोटींवरून ३१,७४५ कोटींवर
- राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेची तरतूद १५६ कोटींवरून १४४ कोटींवर
- राष्ट्रीय एड्स व एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रमासाठी २५०० कोटी
- एम्ससाठीची तरतूद २०१८-१९मधील ३,२९८ कोटींवरून ३५९९.६५ कोटींवर
- कॅन्सर, मधुमेह, सीव्हीडी, पक्षाघात नियंत्रण कार्यक्रमासाठी १७५ कोटी
- तंबाखू नियंत्रण व व्यसनमुक्तीसाठी २ कोटी
- सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांना बळ देण्यासाठी १,३६१ कोटी
- नवीन वैद्यकीय कॉलेजांच्या स्थापनेसाठी दोन हजार कोटी