नवी दिल्लीः संसदेवर येत्या सोमवारी म्हणजे २९ नोव्हेंबरला काढण्यात येणारी ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीनंतर शेतकरी नेत्यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने आपल्या ताज्या वक्तव्यातून शेतकऱ्यांच्या मागण्याची दखल घेतली आहे. यामुळे आता आंदोलनासंबंधी ४ डिसेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे, अशी माहिती शेतकरी नेते राजीव यांनी दिली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसंच एमएसपीबाबत समितीही बनवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन संपवावे, असे आज केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
सरकारने आमच्यासाठी आमने-सामने बसून बैठक करावी आणि चर्चेसाठी यावं. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप शासित राज्यांना आणि रेल्वेला आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने केली. शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे हा राज्यांचा विषय आहे, असं कृषीमंत्री तोमर म्हणाले होते. त्यावर शेतकरी नेत्यांनी ही मागणी केली.
एमएसपी, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकरी आणि लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या प्रकरणावर सरकार आमच्याशी चर्चा करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असे शेतकरी नेते असं राजवीर सिंह जदाउ म्हणाले.
narendra singh tomar : केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले, ''त्या' मृत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय राज्यांचा'
काय म्हणाले केंद्र सरकार?
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे २९ नोव्हेंबरला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक मागे घेतले जाईल. तसंच पीक पद्धती, झिरो बजेट शेती, एमएसपी यासारख्या मुद्द्यांवर समिती बनवण्याचे घोषणा केली. या समितीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही असतील, असे केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर म्हणाले. यासोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवून आपल्या घरी परतण्याचं आवाहन केलं.
शेतकरी आंदोलनाची वर्षपूर्ती : दिल्लीच्या सीमांवर गर्दी, पोलिसांचं आवाहन
सरकारने आमच्यासाठी आमने-सामने बसून बैठक करावी आणि चर्चेसाठी यावं. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजप शासित राज्यांना आणि रेल्वेला आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने केली. शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे हा राज्यांचा विषय आहे, असं कृषीमंत्री तोमर म्हणाले होते. त्यावर शेतकरी नेत्यांनी ही मागणी केली.
एमएसपी, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकरी आणि लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या प्रकरणावर सरकार आमच्याशी चर्चा करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असे शेतकरी नेते असं राजवीर सिंह जदाउ म्हणाले.
narendra singh tomar : केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले, ''त्या' मृत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय राज्यांचा'
काय म्हणाले केंद्र सरकार?
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे २९ नोव्हेंबरला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणारे विधेयक मागे घेतले जाईल. तसंच पीक पद्धती, झिरो बजेट शेती, एमएसपी यासारख्या मुद्द्यांवर समिती बनवण्याचे घोषणा केली. या समितीत शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधीही असतील, असे केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर म्हणाले. यासोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवून आपल्या घरी परतण्याचं आवाहन केलं.
शेतकरी आंदोलनाची वर्षपूर्ती : दिल्लीच्या सीमांवर गर्दी, पोलिसांचं आवाहन