नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडीला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. निवडणूकपूर्व वा निवडणुकीनंतर झालेल्या आघाडीत कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याचे कारणच काय? राजकीय पक्षांना आघाडी करण्यापासून कोर्ट रोखू शकत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या याचिका स्वीकारल्या गेल्या तर या देशात लोकशाहीच राहणार नाही, असं अत्यंत महत्त्वपूर्ण मत सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळताना नोंदवलं.

महाराष्ट्रात निवडणुकीनंतर स्थापन झालेली महाराष्ट्र विकास आघाडी अनैतिक असून या आघाडीचं सरकार घटनेच्या तत्त्वांची पायमल्ली करणारं आहे, असा आक्षेप घेत अखिल भारत हिंदू महासभेचे नेते प्रमोद पंडित जोशी यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली होती. शिवसेना आणि भाजपने युती करून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका लढल्या. या युतीने हिंदुत्वाच्या नावावर मते मिळवली आणि आता भाजपची साथ सोडून शिवसेनेने सत्तेसाठी अन्य पक्षांसोबत आघाडी केली आहे. ही मतदारांची फसवणूक आहे, असे नमूद करत जोशी यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.


न्या. एन. व्ही. रमण्णा, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता अत्यंत महत्त्वाची अशी मते नोंदवत या पीठाने याचिका फेटाळली. रमण्णा यांनी यावेळी कर्नाटक प्रकरणाचा दाखला दिला. संविधानिक नैतिकता आणि राजकीय नैतिकता या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाला त्यांच्या इच्छेनुसार आघाडी करण्यास रोखता येऊ शकत नाही. अशी आघाडी स्वीकारायची की नाही, याचा सर्वस्वी निर्णय हा जनतेचा असायला हवा, कोर्टाचा नव्हे. याबाबत कोर्टाकडून तुम्ही कोणतीही अपेक्षा बाळगू नका. ही बाब कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने जोशी यांची याचिका फेटाळून लावली.

उद्धव सरकार उद्याच बहुमत सिद्ध करणार?